इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुन्हे आणि फॉरेन्सिक तपासणीबाबत महत्त्वाची चर्चा केली. केंद्राने दोषसिद्धीचा दर विकसित देशांपेक्षाही अधिक नेण्याचे आणि फौजदारी न्याय प्रणालीला फॉरेन्सिक सायन्स तपासणीसह एकत्रित करण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे ते म्हणाले. सहा वर्षांहून अधिक शिक्षा होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य आणि कायदेशीर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे शाह यांनी गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (NFSU) च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले.
पुढे ते म्हणाले, “सरकार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक मोबाईल तपास सुविधा प्रदान करणार असून तपासाचे स्वातंत्र्य आणि पक्षपातीपणा राखला जाईल याची खात्री करण्यासाठी कायदेशीर संरचना तयार केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहितेत बदल केला जाईल. पुरावा कायदा, कारण स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यांना कोणीही भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिले नाही. स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीकोनातून या कायद्यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी बर्याच लोकांशी सल्लामसलत करत आहोत,”
यावेळी NFSU येथे डीएनए फॉरेन्सिक्स, सायबर सुरक्षा आणि अन्वेषणात्मक आणि न्यायवैद्यक मानसशास्त्रातील उत्कृष्टतेच्या तीन केंद्रांचे उद्घाटनदेखील केले. हे केंद्र देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरतील, संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात नव्या प्रवासामुळे भारत या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये फॉरेन्सिक सायन्सचे जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या अंतर्गत सहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुराव्याची तरतूद अनिवार्य आणि कायदेशीर करणार केली जाणार आहे. “जेव्हा सहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुरावे अनिवार्य आणि कायदेशीर केले जातील तेव्हा अनेक फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञ पदवीधर आणि दुहेरी पदवीधरांची आवश्यकता असेल, असे त्यांनी सांगितले.
HM Amit Shah on Forensic Test Compulsory
Crime Detection Offences Punishment
