नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देऊ शकतात, असे मत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ख्रिश्चन, शीख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी आणि जैन या धर्माच्या नागरिकांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला आहे, तसाच दर्जा भाषिक किंवा संख्येच्या आधारावर हिंदूंनासुद्धा दिला जाऊ शकतो, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करताना सांगितले.
अधिवक्ता अश्विनी कुमार यांच्याकडून दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. या याचिकेत त्यांनी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-२००४ च्या कलम-२ (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
याचिकेत ते म्हणाले, की कलम-२ (एफ) हे केंद्र सरकारला खूप शक्ती प्रदान करते. त्यामुळे ते स्पष्टपणे स्वैर, अतार्किक आणि दुखावणारे आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्यकांची ओळख पटवण्यासाठी दिनानिर्देश निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
याचिकार्त्याच्या युक्तिवादानुसार, लडाख, मिझोरम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये यहुदी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी अल्पसंख्याक आहेत. आपल्या आवडत्या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना किंवा संचालन करू शकत नाही, ही चुकीचे आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात सांगितले, की हिंदू, यहुदी, बहाई धर्माचे अनुयायी वरील राज्यांमध्ये आपल्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करू शकतात, तसेच त्या संस्था चालवू शकतात. राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून त्यांच्या ओळख पटवण्याच्या प्रकरणांमध्ये राज्य पातळीवर विचार केला जाऊ शकतो. कलम-२ (एफ) केंद्राला खूप शक्ती प्रदान करते हा दावा मंत्रालयाने फेटाळून लावला.
