मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात हिंदू खाटीक समाजाची हिंदू खाटीक, कलाल खाटीक, धनगर खाटीक अशी नावे विभाग निहाय वेगळी आहेत तसेच काही भागात अनुसूचित जातीशिवाय ओबीसी व अन्य पोट प्रवर्गातून आरक्षण दिलेले आहे. हिंदू खाटीक प्रवर्गातील सर्व नावे एकाच प्रवर्गातील असल्याचे ग्राह्य धरून त्यांना अनुसूचित जाती प्रमाणे सर्व सवलती लागू कराव्यात, यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत केंद्र सरकारला परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशीसह पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिली.
महाराष्ट्र राज्य हिंदू खाटीक मागासवर्गीय सामाजिक संघटनेच्या विनंतीवरून मंत्रालयात यासंदर्भात मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, तसेच संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. व्यंकट बेदरे, विनोद गायकवाड, कॅ. निलेश पेंढारी, सुधीर निकम, दिलीप भोपळे, ॲड. अमित कोटींगरे, सम्राट खराटे आदी उपस्थित होते.
हिंदू खाटीक समाजात लाड खाटीक, धनगर खाटीक, कलाल खाटीक, मराठा खाटीक अशी विविध नावे विभागानुसार पडलेली आहेत. हा समाज अनुसूचित जातीच्या सवलतीपासून वंचित आहे. या सर्व नावांचा एकच प्रवर्ग म्हणून विचार व्हावा व त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळाव्यात या प्रमुख मागण्यांसह अन्य काही मागण्यांचे निवेदन मंत्री श्री. मुंडे यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर श्री. मुंडे यांनी बार्टी मार्फत समाजाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. बार्टीने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालात काही त्रुटी असल्याचे श्री. मुंडे यांनी नमूद करत सदर त्रुटींची 15 दिवसांच्या आत पूर्तता करून सुधारित अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी बार्टीला दिले आहेत.
बार्टीकडून हा सुधारित अहवाल प्राप्त होताच परिपूर्ण प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हिंदू खाटीक समाजाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या मार्गी लागल्याने संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष ॲड. व्यंकट बेदरे यांनी मंत्री श्री. मुंडे यांचे आभार मानले.
