मुंबई – नुकतेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकातील सर्व मंदिरे ही सरकारी नियंत्रणांतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या विषयीचा कायदा येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. या निर्णयाचे हिंदु जनजागृती समिती मनापासून स्वागत करते. हिंदु जनजागृती समिती आणि अनेक समविचारी संघटनांची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. कर्नाटक राज्याप्रमाणेच देशातील अन्य राज्यांनीही राज्य सरकारने कह्यात घेतलेली हिंदूंची सर्व मंदिरे ही सरकारीकरण मुक्त करून भक्तांकडे सुपूर्द करावीत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली असल्याची माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी दिली.
ते म्हणाले की, कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणूकीपूर्वी तेथील भाजपने मागील निवडणूक जाहिरनाम्यातच याविषयीची घोषणा केली होती. आज देशातील अनेक राज्य सरकारे, तसेच केंद्र सरकार त्यांच्याकडील आस्थापने नीट चालवू शकत नसल्यामुळे त्यांचे खाजगीकरण करत आहेत. अनेक शासकीय उद्योग विकण्यात येत आहेत. असे असतांना केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का केले जात आहे, याविषयी आम्ही सातत्याने जागृती करत होतो.स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत देशातील मशिदी आणि चर्च यांच्या सरकारीकरणाविषयी चकार शब्द न काढणार्‍या काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकातील मंदिरांचे सरकारी नियंत्रण हटवण्याला तीव्र विरोध केला आहे. मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याला विरोध करणे, हे दुर्दैवी असून ही काँग्रेसची ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ आहे. कर्नाटकातील काँग्रेसचे नेते डी.के. शिवकुमार यांनी मंदिर ही सरकारची संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने कधी चर्च किंवा मशीद ही सरकारची संपत्ती आहे, असे म्हणण्याचे धाडस केले आहे का ? वर्ष ६ जानेवारी २०१४ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. बी.एस्. चव्हाण आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपिठाने तामिळनाडूतील श्री नटराज मंदिर प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय देतांना म्हटले होते की, देशातील निधर्मी सरकारला हिंदूंची मंदिरे चालवण्याचा आणि अधिग्रहित करण्याचा अधिकार नसून केवळ मंदिर व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून ती मंदिरे पुन्हा भक्तांकडे वा समाजाकडे परत करणे आवश्यक आहे. यानुसार केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी करणे आवश्यक आहे. सरकारी नियंत्रणातून हिंदूंची मंदिरे मुक्त झाल्यावर त्यांचे योग्य व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे. ईश्‍वराचे भक्तच चांगले व्यवस्थापक होऊ शकतात. यासाठी राज्य सरकारने शंकराचार्य, धर्माचार्य, मंदिर विश्‍वस्त, हिंदु संघटना, आखाडा परिषद, संत, महंत यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
