इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कर्नाटकमधील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब अनिवार्य करण्यावरून वाद सुरूच आहे. एकीकडे विद्यार्थिनींना त्यांच्या गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब परिधान करून परीक्षा देऊ देण्याची मागणी काँग्रेसचे उपनेते यू. टी. खादर यांनी विधासभेत केली. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करावा लागेल, असे म्हणत राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळली. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. परंतु त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
विद्यार्थिनींना त्यांच्या गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब परिधान करून परीक्षा देऊ देण्याची मागणी काँग्रेसचे उपनेते यू. टी. खादर यांनी विधासभेत केली आहे. विधानसभेत बोलताना त्यांनी उच्च शिक्षणमंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण आणि प्राथमिक शिक्षण मंत्री बी. नागेश यांच्याकडे मागणी केली आहे. विद्यार्थिनींच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने त्यांना परीक्षा देण्याची परवानगी मिळायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस विधिमंडळ दलाचे नेते सिद्धरामैय्या यांनीही या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे प्राथमिक शिक्षणमंत्री बी. नागेश यांनी सांगितले. हिजाबच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या नेत्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन आणि सन्मान करणे आवश्यक आहे, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
त्यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कर्नाटकमध्ये २८ मार्चपासून आयोजित करण्यात आलेल्या परीक्षांचा उल्लेख करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करावी, अशी विनंती वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केली होती. या प्रकरणाचा परीक्षेशी काही संबंध नाही. हे एक संवेदननशील प्रकरण आहे, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
यापूर्वी न्यायालयाने हिजाब वादावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. धूलिवंदनाच्या सुट्टीनंतर यावर विचार केला जाईल, असे न्यायालय म्हणाले होते. गुरुवारी मुख्य न्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण तत्काळ सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. २८ मार्चला विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार आहेत. जर त्यांना हिजाबसह प्रवेश दिला नाही, तर त्यांचे एका वर्षाचे नुकसान होईल, असे वकील कामत यांनी सांगितले होते.
