इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशभरात गाजत असलेल्या हिजाब वादावर थोड्याच वेळात कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मुख्य न्यायाधीशांतर्फे गठित करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत असलेल्या या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महाविद्यालयात हिजाबवर प्रतिबंध घालण्याच्या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने एका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवून दिल्या आहेत. कर्नाटकमध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने पुढील दोन आठवड्यांसाठी शाळा-महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्थांच्या परिसरात कोणतीही निदर्शने करण्यावर प्रतिबंध तसेच जमावबंदी लागू केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने कर्नाटक एज्युकेशन अॅक्ट १९८३ चे कलम १३३ लागू केले आहे. त्याअंतर्गत शाळा, महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परिधान केला जाणार आहे. खासगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा गणवेश निवडण्याचा अधिकार आहे. परंतु सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परिधान करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर वाद आणखी वाढला आहे. एकीकडे मुस्लिम विद्यार्थिनी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करून आपला विरोध दर्शवत आहेत. तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थी भगवे स्कॉफ परिधान करून आपला विरोध दर्शवत आहेत.
काय आहे प्रकरण
हा संपूर्ण वाद गेल्या महिन्यात जानेवारीमध्ये झाला होता. उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयामध्ये सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. हिजाब परिधान करण्यास महाविद्यालय प्रशासनाने विरोध केला तरी विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून आल्या होत्या. वाद वाढू लागल्याने महाविद्यालय पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आले. या वादानंतर दुसऱ्या महाविद्यालयांमध्येसुद्धा हिजाबावरून वाद सुरू झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षक प्रभावित झाले.
