इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – प्रसिद्ध आयटी कंपनी विप्रोचे संस्थापक अजिम प्रेमजी यांच्याविरुद्ध एकाच प्रकरणात अनेक याचिका दाखल करण्यावरून इंडिया अवेक फॉर ट्रन्सपरेन्सी या स्वयंसेवी संघटनेच्या दोन वकिलांना गुन्हेगारी अवमाननेबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून त्यांना कारागृहात पाठवले. या स्वयंसेवी संघटनेने आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित एका प्रकरणात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. विरप्पा आणि न्यायमूर्ती के.एस. हेमलेका यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात दोन्ही आरोपी वकील आर. सुब्रमण्यम आणि पी. सदानंद यांच्यावर न्यायालयाची अवमानना अधिनियमाच्या कलम १२(१) तरतुदीअंतर्गत २ हजार रुपयांचा दंड आणि दोन महिन्यांची शिक्षा सुनावली. तसेच न्यायालयाने आरोपींना तक्रारकर्ते आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या समुहाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालय किंवा कायदेशीर प्राधिकरणासमोर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यापासूनही रोखले आहे.
न्यायालयाने २३ डिसेंबरला आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते. न्यायालयाने ७ जानेवारीला दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिकेवरील आपला आदेश सुरक्षित ठेवला होता. आपल्या २३ डिसेंबरच्या एका आदेशात न्यायालय म्हणाले होते की, तुम्ही एकाच कारणाशी संबंधित पुनर्याचिका फेटाळल्यावर न्यायालयाकडून इशारा आणि निषेध नोंदवल्यावरही अनेक याचिका दाखल केल्या आणि कारवाई कायम ठेवली.
हा व्यवहार न्यायालयाच्या नियमांविरुद्ध आहे. अनेक याचिका दाखल करून तुम्ही न्यायालयाची खिल्ली उडवली आहे. तुम्ही मोठ्या प्रमाणात न केवळ जनतेच्या हितांना प्रभावित केले, तर न्यायालयाचा दुरुपयोग आणि वेळेचा अपव्यय केला. असे करून तुम्ही न्यायालयाचा अवमानना अधिनियम १९७१ कलम २ (सी) च्या तरतुदीअंतर्गत गुन्हेगारी अवमाननाच्या श्रेणीत येते. आणि या अधिनियमाच्या कलम १२ अंतर्गत दंडनीयसुद्धा आहे.
