इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – भारताच्या इतिहासात एक वेगळी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण घडली आहे. भूसंपादनासाठी गेलेल्या ताफ्यातील बुलडोझर समोर चक्क अतिरीक्त जिल्हा न्यायाधीशच (एडीजे) आडवे पडले. आपल्या वडिलांचे हे अतिशय जुने घर आहे, त्याचे भूसंपादन करु नये, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, या विरोधावेळी न्यायाधीश हे सूट, बूट आणि टाय बांधून होते त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले. मात्र, या घटनेची अतिशय गंभीर दखल घेत अलाहाबाद न्यायालयाने एडीजे मनोज शुक्ला यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरचे एडीजे मनोज शुक्ला यांना निलंबित करण्यात आल्याने ही बाब देशपातळीवर चर्चेची ठरत आहे. वडिलोपार्जित जमीन वाचवण्यासाठी बुलडोझरसमोर पडून मनोज शुक्ला चर्चेत आले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुलतानपूर जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (एडीजे) मनोज कुमार शुक्ला यांना बुलडोझरसमोर आडवे झाल्याबद्दल निलंबित केले आहे. या आदेशानुसार एडीजे शुक्ला यांच्या वर्तनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश सुलतानपूर जिल्हा न्यायालयात पाठवण्यात आला आहे.
एडीजे शुक्ला हे उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील छपिया शुक्ला गावचे रहिवासी आहेत. हरिया-राजवाह सरयू कालव्याच्या बांधकामासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्यांची जमीन संपादित केली होती. हा कालवा सरयू कालवा राष्ट्रीय प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये उद्घाटन केले होते. ही जमीन एडीजे शुक्ला यांच्या वडिलांच्या नावावर आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी राज्याच्या पाटबंधारे विभागाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र लिहून मदत मागितल्याचे सांगण्यात येत आहे. संपादनानंतर प्रशासनाने सर्व जमीनमालकांना पत्रे पाठवून काही वेळातच बांधकाम सुरू केले.
एडीजे शुक्ला रात्रभर जिल्हा प्रशासनाच्या पथकासमोर काहीही न खाता-पिता जमिनीवर पडून होते. “मी न्यायिक अधिकारी आहे, ही माझी वडिलोपार्जित जमीन आहे. आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण होत आहे, हे काम चुकीचे आहे. भूसंपादन नियमांच्या विरुद्ध आहे.” असे ते म्हणत होते.
या घटनेनंतर, बस्तीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला एक अहवाल पाठवला, ज्याने तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवला. ज्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या घटनेबाबत समाजवादी पार्टी प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ट्विट करून योगी सरकारवर निशाणा साधला होता. एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्यासोबत असे घडू शकते, तर सर्वसामान्यांचे काय होऊ शकते, याची कल्पना करा, असे ते म्हणाले होते. तसेच, शुक्ला यांच्या या वर्तनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. न्यायाधीशांनीच अशा प्रकारची गैरवर्तणूक करुन एकप्रकारे कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्याने ही बाब असंवैधानिक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे असे प्रकार खपवून घेता येणार नाहीत म्हणूनच त्यांचे निलंबित केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
