नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रकरणात पक्षपात करून संस्थेच्या बाजूने निर्णय दिल्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश श्रीनारायण शुक्ला यांच्यावर सीबीआयचा फास आवळला आहे. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने त्याला मंजुरी दिली आहे. न्यायाधीशांविरुद्धची चौकशी पूर्ण झाली असून लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, असे सीबीआयने म्हटले आहे.
प्रसाद इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या महाविद्यालयाने निकष पूर्ण न केल्यामुळे केंद्र सरकारने मे २०१७ रोजी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबविले होते, असा आरोप होता. महाविद्यालयाला न्यायमूर्ती शुक्ला यांनी फायदा करून दिला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. २०१७-१८ दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची मुदत चुकीच्या पद्धतीने वाढविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि सध्याच्या नियमांचे हे स्पष्टपणे उल्लंघन ठरते. कथितरित्या अनियमितता आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाला फायदा करून दिल्याबद्दल ते सीबीआय चौकशीत दोषी आढळले होते.
न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सीबीआयने सरन्यायाधिशांना एक पत्र लिहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या सल्लानुसार न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती. न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्या अनियमितेचे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश दीप मिश्रा यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. हे पत्र मिळाल्यानंतर सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला न्यायाधीश शुक्ला यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी शुक्ला यांची सेवा २०१८ रोजी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती शुक्ला यांना त्यांच्या पदावरून हटवावे अशी शिफारस सरन्यायाधीश गोगोई यांनी पंतप्रधान मोदी यांना केली होती. यापूर्वी ही अनेकदा न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच सरकारने त्यांना महाभियोगाद्वारे हटविण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. परंतु कोणत्याही न्यायाधीशांना हटविण्यात आले नव्हते.
