इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – महिलेच्या आयुष्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मातृत्व होय. आईपणाचा अनुभव शब्दातीत असतो. तो शब्दांत मांडता येत नाही. मात्र, या मातृत्वावर अधिकार कुणाचा, हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून विचारण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर एका लैंगिक अत्याचार पीडितेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अलाहबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, लैंगिक अत्याचारपीडित महिलेला मूल जन्माला घालण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. आई व्हायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार ‘त्या’ महिलेचा आहे.
अलाहबाद उच्च न्यायालयात एका लैंगिक अत्याचारपीडित मुलीने गर्भपात करण्याची अनुमती मिळावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. प्रशांत कुमार यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीपासून होणारे मूल जन्माला घालण्यासाठी पीडित महिलेवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे. बलात्कार पीडित मुलगी ही १२ वर्षांची आहे. ती मूकबधीर आहे. ती २५ आठवड्यांची गरोदर असून, याचिकेद्वारे तिने गर्भपाताची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
आरोपीने तिचे अनेकदा शोषण केले. मात्र, बोलू आणि ऐकू शकत नसल्याने आपबीती सांगू शकली नाही. आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याचे तिने आपल्या आईला सांकेतिक भाषेत सांगितले. त्यानंतर पीडितेच्या आईने पोलिस ठाण्यात आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली, असा युक्तिवाद पीडितेच्या वकिलांनी केला. सर्व पक्षांचे ऐकून घेत न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्वाळा देत मातृत्वाचा अधिकार महिलेलाच असल्याचे स्पष्ट केले.
यामुळे दाखल करावी लागली याचिका
पीडितेची १६ जून २०२३ रोजी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. ती २३ आठवड्यांची गरोदर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर २७ जून रोजी हे प्रकरण वैद्यकीय मंडळाकडे पोहोचले. २४ आठवड्यांपेक्षा अधिक महिन्यांची गरोदर असल्याने गर्भपातापूर्वी कोर्टाची परवानगी आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर पीडितेने ही याचिका दाखल केली.
