इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. विवाहानंतर पतीने आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध न ठेवणे हे हिंदू विवाद कायदा १९५५ अंतर्गत चुकीचे असू शकते परंतु आयपीसी अंतर्गत तो गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासोबतच आरोपी व्यक्ती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले फौजदारी गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
एका महिलेने हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ च्या कलम ४ आणि आयपीसीच्या कलम ४९८A अंतर्गत तिच्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात पतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, तो त्याच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार शारीरिक संबंधांवर विश्वास ठेवत नाही आणि शरीराऐवजी केवळ आत्मा ते आत्म्याच्या मिलनावर विश्वास ठेवतो.
न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना निरीक्षण केले की, याचिकाकर्त्याचा आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्याचा कधीही हेतू नव्हता, जे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रूरतेसारखे आहे कारण ते हिंदू विवाद कायद्याच्या कलम १२(१)(अ) चे उल्लंघन करते. विवाह पूर्ण करू नका परंतु IPC च्या कलम ४९८A अंतर्गत तो गुन्हा नाही.
या जोडप्याचे डिसेंबर २०१९ मध्ये लग्न झाले होते पण लग्नानंतर पत्नी केवळ २८ दिवस सासरच्या घरी राहिली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये महिलेने IPC कलम ४९८A आणि हुंडा कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. महिलेने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२(१)(अ) अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात केसही दाखल केली. यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दोघांचे लग्न संपुष्टात आले. तथापि, महिलेने पुरुषाविरुद्ध फौजदारी खटला सुरूच ठेवला. त्याविरोधात त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तरुणाला दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील फौजदारी खटला फेटाळून लावला आहे. गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत तरुणांवर कारवाई करणे कायद्याचा गैरवापर मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
