चेन्नई (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी काम करत नसल्याचा आरोप अनेकवेळा होतो, पण शक्यतो त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. मात्र, आता मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय कामचुकारांना चांगलाच धडा शिकविणारा ठरणार आहे. दोन महिला पोलीस अधिकार्‍यांनी आपले नेमून दिलेले काम केले नाही म्हणून त्यांचा पगार कापण्यात येणार आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात चेन्नई पोलिस आयुक्तांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, दोघा महिला पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. या दोन्ही महिला पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या आहेत. धनलक्ष्मी आणि सेल्वी असे त्यांचे नाव आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांचे वेतन काढून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दोषी धरण्यात आले आहे.
या दोन्ही महिला अण्णा नगर पोलीस ठाण्यात स्टेशन हाउस ऑफिसर म्हणून तैनात होत्या. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात एका न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट दिले होते. हे वॉरंट या दोन्ही महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी चेन्नईतील अण्णा नगर महिला पोलिस स्टेशनमध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना नेऊन देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी हे काम केले नाही. याबाबत न्यायमूर्ती पी वेलगुरुगन यांनी आदेशात म्हटले आहे की, नेमून दिलेले काम या पोलीस ठाण्यात नियुक्त झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केले नाही. म्हणून त्यांचा पगार त्यांच्याकडून काढून घेण्यात यावा. एका महिलेच्या याचिकेवरून हे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने चेन्नईच्या पोलीस आयुक्तांना विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, दोन्ही पोलिस कर्मचारी अण्णा नगर पोलिस ठाण्यात जेवढा काळ कार्यरत होत्या तेवढ्या कालावधीचे वेतन वसूल करण्यात यावे. तसेच, त्याचा कृती अहवाल फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयास सादर करावा, असे आयुक्तांना बजावले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने एक वॉरंट जारी केले होते. एका महिलेने तिच्या सासरच्यांविरोधात घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध हे अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. वॉरंटविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वॉरंट बजावणे अपेक्षित होते. त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रभावी कार्यवाही झाली नाही. तसेच यावर त्यांनी कोणतेही समर्पक उत्तर दिलेले नाही. वास्तविक लोकसेवक असल्याने त्यांनी समाधानकारक काम केले नाही, तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनही केले नाही. तरीही त्यांना जनतेच्या पैशातून पगार मिळत राहिला. दोन महिला पोलीस ठाण्यात असताना मिळालेल्या पगारासाठी त्या पात्र नव्हत्या, ते पैसे जनतेला परत करणे योग्य आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
