नवी दिल्ली – अनेकदा पत्नी कुटुंबासाठी आपल्या करिअरचा त्याग करत असते. त्यामुळे कमावण्याची क्षमता असतानाही पतीपासून वेगळ्या राहणार्या पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निर्णय देताना व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यन प्रसाद यांनी याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला ३३ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या याचिकेवर निर्णय देताना ही टिप्पणी केली आहे.
पत्नी पूर्वी शिक्षिका होती. त्यामुळे ती तिचे जीवन जगू शकते हा याचिकाकर्त्याचा दावा न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती म्हणाले, की प्रतिवादी कमावण्यास सक्षम आहे. परंतु येथे प्रतिवादीला अंतरिम पोटगी देण्यास नकार देण्याचा कोणताच आधार नाहीये. अनेकवेळा पत्नी फक्त कुटुंबासाठी आपल्या करिअरचा त्याग करते. लष्करी अधिकारी असल्याने पोटगी देण्याच्या दाव्यावरील निर्णय लष्करी न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार निश्चित करण्याचा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
या प्रकरणात अंतरिम पोटगी देण्याच्या खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवत न्यायालयाने पत्नीला दिली जाणारी रक्कम कमी केली. कारण तिच्यासोबत आता मुले राहात नव्हते. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, पुनरीक्षण याचिकेला अंशतः स्वीकारले आहे. याचिकाकर्त्याला प्रतिवादीला अंतरिम पोटगी म्हणून १-१-२०१७ पासून प्रतिमहिना १४,६१५ रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्देश दिले जात आहेत. नोंदणी केलेल्या कागदपत्रांनुसार असे लक्षात आले आहे की २०१५ पासून मुले याचिकाकर्त्यासोबत राहात आहेत. त्यामुळे प्रतिवादीला त्यांच्या वाटेचे पैसे दिले जाऊ शकत नाही.
प्रतिवादीचे आपल्या लष्करी वरिष्ठांंसोबत व्यभिचारी संबंध होते. त्यामुळे प्रतिवादी पोटगीचा लाभ मिळण्यास अयोग्य घोषित करण्यात आली होती. याच आधारावरून याचिकाकर्त्याने अंतरिम पोटगी देण्यास विरोध केला. त्यावर खालच्या न्यायालयाने ३५,३०० रुपये अंतरिम पोटगी देण्याच्या आदेशात कोणताही दोष दिसत नव्हता. काडीमोड झाला तरी याचिकाकर्ता आपल्या जबाबदारीतून पळू शकत नाही, असा तर्क प्रतिवादीने दिला होता. व्यभिचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूने पुरावे सादर केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अंतरिम पोटगी निश्चित करताना तो यामध्ये देण्यास इच्छुक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
