अलाहाबाद (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये आपल्या मुलाचा वाटा असतोच. मग ती संपत्ती घर असो की जमीन मात्र काही वेळा संपत्तीवरून कौटुंबिक वाद होतात. आणि प्रकरण कोर्टात जाते. त्यातून मग नेमका काय मार्ग काढायचा हे न्यायालय ठरवते, आणि त्या आदेशाची सर्वांना पालन करणे बंधनकारक ठरते. अशाच प्रकारचा एक नुकताच वाराणसी घडला.
वाराणसीचे रहिवासी वडील जटा शंकर सिंह आणि मुलगा शिव प्रकाश सिंह हे दोघेही वकील आहेत. आपसातील वादामुळे वडिलांनी वाराणसीच्या डीएमला अर्ज देऊन मुलगा आणि सुनेने आपले घर रिकामे करण्याची मागणी केली होती. डीएमने मुलगा आणि सून या दोघांनाही पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 च्या मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड वेलफेअर 21 अंतर्गत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर डीएमच्या आदेशाला मुलगा आणि सुनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मालमत्तेच्या वादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलाला वडिलांच्या घरात राहण्याची परवानगी दिली नाही. तर मुलाने स्वतःच्या बांधलेल्या घरातच राहावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे तो वडिलांच्या घरी राहू शकत नाही. याप्रकरणांमध्ये न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विक्रम डी चौहान यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. तसेच वडिलांचे हक्क सुरक्षित करताना मुलाला त्याच्या घरात राहण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने या प्रकरणी सांगितले की, मुलाचे घर दुसऱ्या ठिकाणी आहे. त्याने वडिलांचे घर सोडून स्वतःच्या घरात राहावे. मात्र या खटल्यात न्यायालयाने मुलाला एवढाच दिलासा दिला की, तो वडिलांच्या घरात राहत होता तेथील त्याच्या खोलीला तो कुलूप लावू शकतो, पण मुलगा त्या घरात राहू शकणार नाही, या प्रकरणातील प्रथम सामंजस्य कराराच्या आधारे परस्पर वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली, मात्र प्रकरण न मिटल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
