इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कोणताही बाप आपल्या मुलीचे पालण-पोषण आणि तिच्या लग्नाचा खर्च करण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. भलेही ती मुलगी कमावती असली तरी ते या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. संबंधित कायद्यावर सविस्तर चर्चा करताना उच्च न्यायालय म्हणाले, की वडील आपल्या अविवाहित मुलीच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून वाचू शकत नाही.
न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने एका व्यक्तीला आपल्या मुलींच्या लग्नासाठी पैसे देण्याचे आदेश देताना ही टिप्पणी केली आहे. कन्यादान हे एका हिंदू पित्यासाठी गंभीर आणि पवित्र दायित्व आहे. ते करण्यापासून ते मागे हटू शकत नाही. असे म्हणत न्यायालयाने मोठ्या मुलीच्या लग्नासाठी ३५ लाख रुपये आणि लहान मुलीच्या लग्नासाठी ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने वडिलांच्या त्या दाव्यांना पूर्णपणे फेटाळून लावले, ज्यामध्ये सांगितले होते, की त्यांची मुलगी प्रौढ झालीच आहे शिवाय स्वतः कमावत आहे. त्यामुळे तिला पैशांची गरज नाही. त्यावर न्यायालय म्हणाले, की भारतीय समाजात लग्नसोहळे आपापल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार होतात. भारतीय समाजात मुलीच्या जन्मापासूनच तिच्या लग्नाला सर्वात महत्त्वाचे कार्य मानले जाते.
न्यायालय म्हणाले, की तथ्यावरून स्पष्ट होते की, वडिलांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. हे पाहता अविवाहित मुलींच्या लग्नाचा खर्च करण्यास नकार देणे दुर्दैवाची गोष्ट असून ती स्वीकारार्ह नाही. आपापल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मुलांचे पालन-पोषण करणे आणि सुविधा देणे ही आई-वडिलांची कायदेशीर तसेच नैतिक जबाबदारी आहे.
न्यायालय म्हणाले, की वडील आणि मुलीमध्ये जे नैसर्गिक प्रेम आणि स्नेह असते, ते जगातील कोणत्याच व्यक्तीमध्ये नसते. वडील मुलीच्या लग्नात आले तर सर्वांनी त्यांचे स्वागत करावे. कौटुंबिक न्यायालयाने आई-वडिलांच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली होती. परंतु महिला आणि तिच्या दोन मुलींना पोटगी देण्यास वडिलांनी नकार दिला होता. त्याविरुद्ध महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
