नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लहान मुलांचे लैंगिक शोषण व छळ होऊ नये यासाठी पॉक्सो कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. मुलांना अशा कोणत्याही वाईट कृत्यापासून हा कायदा संरक्षण करतो. त्यामुळे अल्पवयीन मुस्लिम मुलगी पॉक्सोच्या कक्षेबाहेर असेल हा दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंह म्हणाले, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) १८ वर्षाखालील सर्व मुलांना संरक्षण प्रदान करतो.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, पीडित मुस्लिम मुलगी कथित अपघाताच्या दिवशी १६ वर्षे आणि ५ महिन्यांची असल्याने ती मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रौढ होती. त्यामुळे तिच्या प्रकरणाला पॉक्सो कायदा लागू होत नाही असे म्हणले होते. मात्र न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावत याचिका फेटाळून लावली. हुंडा संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल केलेले आरोपपत्र आणि बलात्कार, गुन्हेगारी धमकीसह पॉक्सो कायद्यांतर्गत नोंदवलेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणार्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
१८ वर्षांखालील बालकांचे छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पॉक्सो कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, लहान बालकांना संरक्षण दिले जाते तसेच शोषण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना चाप बसतो. परंतु, धर्मातील वैयक्तिक नियम सांगून या कायद्याला न जुमानणारेदेखील आहेत हे या याचिकेमुळे समोर आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र संबंधित याचिका फेटाळली असल्याने सर्व धर्मातील मुलामुलींना पॉक्सोअंतर्गत समान संरक्षण मिळते हे समोर आणले आहे.
High Court Order Minor Muslim Girl Pocso act
