इंडिया दर्पण ऑनलाई डेस्क – अनुसूचित जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला अनिवार्य सेवानिवृत्ती देण्याचे तसेच त्याला निवृत्तीवेतनाच्या लाभात ६० टक्के कपात करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कलपक्कम येथील इंदिरा गांधी अणूऊर्जा केंद्रात (आयजीसीएआर) हा आरोपी कर्मचारी कार्यरत होता.
न्यायमूर्ती एस वैद्यनाथन आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शफीक यांच्या खंडपीठाने आयजीसीएआरच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सहाय्यक शास्त्रज्ञ डी. गणेशन यांच्याविरुद्ध निर्णय सुनावला. वय जास्त असल्याने गणेशन यांनी १९८९ मध्ये स्वतःला अनुसूचित जातीचा असल्याचे सांगून बनावट प्रमाणपत्र सादर केले आणि आयजीसीएआरमध्ये नोकरी मिळवली असा आरोप होता. या बनावट प्रमाणापत्रामुळे गणेशन यांना पाच वर्षांची सवलत मिळाली होती.
२०१२ मध्ये पितळ उघडं पडल्यानंतर त्यांना अटक करून निलंबित करण्यात आले. परंतु एका महिन्याच्या आतच त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. हे प्रकरण नंतर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कॅट) कडे गेल्यानंतर कॅटनेसुद्धा सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरमाईची भूमिका घेतली. कारण नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने तोपर्यंत २६ वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केली होती. योग्यतेच्या आधारावर गणेशन यांना पाचदा पदोन्नती मिळाली होती. तसेच त्यांना पंतप्रधानांकडून प्रशस्तिपत्र मिळाले होते.
परंतु सात वर्षांचा काळ गेल्यानंतर आयजीसीएआरने कॅटच्या २०१३ च्या आदेशाला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली. तब्बल सात वर्षांनंतर कॅटच्या आदेशाबाबत शांत का राहिले असा प्रस्न उपस्थित करून खंडपीठाने या याचिकेचा निपटारा करताना आयजीसीएआरलासुद्धा दोषी ठरविले.
