नवी दिल्ली – सतरा वर्षीय मुस्लिम मुलीला युवा झाल्यानंतर आपल्या इच्छेने लग्न करण्याचा अधिकार आहे. तिच्या आई-वडिलांना यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे म्हणत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुलीची याचिका स्वीकारली आहे. मुलीने आपल्या कुटुंबीयांच्या इच्छेविरुद्ध हिंदू युवकाशी लग्न केले होते आणि सुरक्षा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल म्हणाले की, कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की मुस्लिम मुलीचे लग्न मुस्लिम पर्सनल लॉ च्या माध्यमातून केले जाते. सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला यांच्या पुस्तक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ च्या अनुच्छेद १९५ नुसार, याचिकाकर्ता संख्या १ (मुलगी) १७ वर्षाची असल्याने आपल्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न करण्यास सक्षम आहे. याचिकाकर्ता क्रमांक २ (मुलीचा साथीदार) चे वय ३३ वर्षाचे सांगितले जात आहे. याचिकाकर्ता क्रमांक १ चे मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार लग्न करण्याचे योग्य वय आहे.
न्यायमूर्ती गिल म्हणाले, याचिकाकर्त्यांची शंका दूर करण्याची गरज आहे. या तथ्याकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी कुटुंबीयांच्या मनाविरुद्ध लग्न केले म्हणून त्यांना राज्यघटनेच्या मौलिक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, मुस्लिम कायद्यांतर्गत तारुण्य आणि बहुमत एकसमान आहे. एक व्यक्ती १५ वर्षांत वयस्कता प्राप्त करतो. त्यामुळे त्यांना परवानगी देण्यात यावी.
