अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) – धर्मपरिवर्तन करून लग्न करणाऱ्या १८ वर्षांवरील जोडप्यांना संरक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. त्यांचे मत परिवर्तन झाल्याने संरक्षण देण्यास टाळाटाळ करणे अयोग्य असल्याचे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. जबरदस्तीने मतांतरण करण्याचा आरोप नसल्यास पोलिस आणि प्रशासनाने संबंधितांना संरक्षण पुरविणे अनिवार्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१८ वर्षांवरील तरुण-तरुणीने आपल्या मनाप्रमाणे लग्न केले असेल अथवा मनाविरुद्ध केले असेल तरीही त्यांना सोबत राहण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्याकडे विवाहाचे प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना पोलिस आणि प्रशासनाने संरक्षण पुरविणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने आदेश दिले.
न्यायमूर्ती सलील कुमार राय यांनी हे आदेश दिले आहेत. एका प्रकरणात २० वर्षीय तरुणीने धर्म परिवर्तन केल्यानंतर ४० वर्षीय व्यक्तीसोबत ११ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विवाह केला होता. कुटुंबीयांनी त्रास देत धमकावल्याचा आरोप तिने केला. अशा प्रकरणात कायदेशीर स्थिती स्पष्ट आहे. कोणत्याही जाधी, धर्म किंवा मत मानणारे आणि वयात आलेले स्त्री आणि पुरुष आपल्या मनाप्रमाणे लग्न करू शकतात, असे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंह खटल्या प्रकरणी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आपल्या मनाप्रमाणे आंतरधार्मिक किंवा आंतरजातीय विवाह करणार्या वयात आलेल्या स्त्री-परुषाला कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाऊ नये. तसेच धमकावले जाऊ नये. त्यांच्यासोबत कोणतेही हिंसक कृत्य करू नये. असे करणार्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे पोलिस आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. संबंधित महिलेला धोका असल्यास तिने जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षककडे तक्रार करावी. पोलिसांनी तिला संरक्षण पुरवावे. तिने धर्मपरिवर्तन केल्याची बाब तिला संरक्षण देण्यास आडकाठी ठरू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
