अहमदाबाद (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – विवाहानंतर पती-पत्नीचे नाते अतूट असले, तरी कोणत्याही पत्नीला पती सोबत राहण्याची सक्ती करता येणार नाही, न्यायालयाच्या आदेशानेही महिलेला तिच्या पतीसोबत राहण्यास आणि संबंध ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने स्थानिक कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय फिरवताना हे आदेश दिले आहेत. मुस्लिम कुटुंबाशी संबंधित एका प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. मुस्लीम कायदा बहुपत्नीत्वाला परवानगी देतो, पण त्याला प्रोत्साहन देत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या कायद्याच्या आधारे स्त्रीला तिच्या पतीसोबत राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, तसेच पहिली पत्नी पतीसोबत राहण्यास नकार देऊ शकते. न्यायालयाने टिपणी केली की, भारतात लागू केलेला ‘मुस्लिम कायदा ‘ हा न्यायालय सहन करतो पण बहुपत्नीत्वाच्या संस्थेला प्रोत्साहन देत नाही. या अंतर्गत पतीला आपल्या पत्नीला दुसर्‍या स्त्रीसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी लागते. जबरदस्ती करण्याचा मूलभूत अधिकार मिळू नये. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, समान नागरी संहिता ही केवळ राज्यघटनेतील अपेक्षा राहू नये. तर समान नागरी संहिता ही देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा लागू करण्याची कल्पना आहे. तसेच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष त्याला आवश्यक म्हणतो.
न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती नीरल मेहता यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, शारीरिक संबंध पुनर्स्थापनेचा अधिकार केवळ पतीच्या अधिकारांवर अवलंबून नाही आणि कौटुंबिक न्यायालयानेही या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे. पतीसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी पण जबरदस्ती करणे अन्यायकारक ठरणार नाही. एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना हा आदेश देण्यात आला आहे. या महिलेने जुलै 2021 च्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने या महिलेला सासरच्या घरी जाऊन तिच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारी रुग्णालयात परिचारिका म्हणून काम करणारी ही महिला, 2017 मध्ये तिच्यावर ऑस्ट्रेलियाला जाऊन काम करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे सांगून तिला सासरी सोडले.
कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय त्याने घर सोडल्याचा युक्तिवाद महिलेच्या पतीने केला आहे. कोणताही पुरुष एखाद्या स्त्रीला किंवा तिच्या पत्नीला एकत्र राहण्यास आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. तिने नकार दिल्यास, तिच्यावर सक्ती करता येणार नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याबद्दलच्या आमच्या संकल्पना आधुनिक सामाजिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा प्रकारे बदलल्या पाहिजेत.
