इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हुंडा छळ कायद्याच्या कलम ४९८ अ चा दुरुपयोग होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. भारतीय दंडविधान कलम ४९८ अ अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला दोन महिन्यांपर्यंत अटक करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यादरम्यान कुटुंब कल्याण समितीने आपला अहवाल सोपवावा. हा आदेश न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांनी दिला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले, की प्राथमिक माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंदविल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये. दोन महिन्यांच्या कालावधीत कौटुंबिक वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जावा. प्रकरणाची नोंद होताच कुटुंब कल्याण समितीकडे प्रकरण पाठवावे. समिती सविस्तर अहवाल बनवेल आणि तो अहवाल पोलीस आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सोपवेल. खटला सुरू असताना समितीच्या कोणत्याही सदस्याला साक्षीदार म्हणून बोलावू नये.
न्यायालय म्हणाले, हुंड्यासाठी छळ कायद्याच्या कलम ४९८ अ चा दुरुपयोग वैवाहिक संस्थेला प्रभावित करत आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप पद्धत पारंपरिक विवाहाचे स्थान घेत आहे. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी हे मुकेश बन्सल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती चतुर्वेदी म्हणाले, की लिव्ह इन रिलेशनशिप हळूहळू शांतपणे आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता असलेल्या विवाह संस्थेची जागा घेत आहे. हेच सत्य असून ते आपण स्वीकारले पाहिजे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, विवाहाविनाच जोडपे एकत्र राहण्यास आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यास तयार होत आहेत. एकाच छताखाली शारीरिक संबंध ठेवण्यावर अविवाहित तरुणांच्या संमतीवर हे अवलंबून आहे. वैधानिक दायित्वापासून पळ काढण्यासाठी अशा गोष्टी केल्या जात आहेत.
