अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) – लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार ही गेल्या काही वर्षातील भारतातील खूप मोठी समस्या बनली आहे. अनेक वेळा अशा प्रकारचे अत्याचार हे उघड होत नाहीत. परंतु या संदर्भात तक्रार दाखल केल्यास संबंधित गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा करण्यात येते. यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी असून त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई करण्यात येते. परंतु काही वेळा मात्र कोर्टाच्या अजब निर्णयामुळे गुन्हेगार सुटतो, अशीच एक घटना उत्तर प्रदेशात घडली.
एका अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. एक प्रकारे गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याचे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अलाबाहाबाद उच्च न्यायालयाने १० वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचं लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची शिक्षा कमी करत धक्कादायक निर्णय दिला आहे. लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स करणे पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार गंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक अत्याचार श्रेणीत येत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे यावेळी कोर्टाने आरोपीची शिक्षा ३ वर्षांनी कमी केली, म्हणजे १० वर्षांहून चक्क ७ वर्ष केली. मात्र त्याला ५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीत हा निर्णय दिला. गुन्हेगाराला दोषी ठरवले, परंतु हे कृत्य उत्तेजित अत्याचार किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही, असे म्हटले. त्यामुळे अशा प्रकरणात पॉस्को कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
या प्रकरणी फिर्यादीने म्हटले की, आरोपी सोनू कुशवाहा हा आफल्या घरी आला. आपल्या १० वर्षाच्या मुलाला तो सोबत घेऊन गेला. तसेच त्याला २० रुपये देऊन त्याच्याशी ओरल सेक्स केला. याबाबत त्करार करण्यात आली. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि न्यायालयात खटला सुरू झाला. या प्रकरणी झाशीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कुशवाहाला दोषी ठरविले. त्याविरुद्ध कुशवाहा याने हायकोर्टात अपिल केले. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी हा निकाल दिला.
आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी सांगितलं की, “पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीने केलेला गुम्हा कलम ५/६ किंवा ९ (एम) यामध्ये मोडत नसल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र हा गुन्हा पॉक्सो कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. यानंतर अलाहाबाद उच्च कोर्टाने त्याची शिक्षा तीन वर्षांनी कमी करत हा निर्णय दिला. कोर्टाचा हा धक्कादायक निर्णय असल्याचे काही कायदेतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
