इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या सन्मानात फरक केला जाऊ शकत नाही. कोणतीही महिला विवाहित असो किंवा नसो, तिच्या सहमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवता येऊ शकत नाही. शरीर संबंधांसाठी तिला नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महिला ही महिलाच असते. कोणत्याही संबंधांमध्ये तिचे वेगळ्या पद्धतीने मूल्यमापन होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालय म्हणाले की, जर एखाद्या महिलेशी तिचा पती जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवत असेल, तर संबंधित महिला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ (बलात्कार) चा आधार घेऊ शकत नाही. ती इतर फौजदारी किंवा दिवाणी कायद्याचा आधार घेऊ शकते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने विचारले की, जर ती विवाहिता असेल तर तिला नाही म्हणण्याचा अधिकार नाही का?
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठ म्हणाले, की भादंविच्या कलम ३७५ अंतर्गत पतीवर खटला चालवण्याची सवलत दिल्याने एक मोठी भिंत उभी राहिली आहे. ही भिंत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर सगळे समान) आणि २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जिवाचे संरक्षण) चे उल्लंघन करते का नाही, हे आता न्यायालयाला पाहावे लागणार आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज (१२ जानेवारी) सूचिबद्ध केली आहे. खंडपीठ, स्वयंसेवी संस्था, आरआयटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन, एक व्यक्ती आणि एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेत आहे.
