विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
व्हॉट्सअॅपच्या ग्रुपमध्ये इतर सदस्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल ग्रुप अॅडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती ए. बी. बोरकर यांच्या खंडपीठाने एका ३३ वर्षीय व्यक्तिविरोधातील लैंगिक अत्याचाराचा खटला फेटाळून लावला आहे. व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा अॅडमिन ग्रुपमध्ये सदस्यांना सहभागी किंवा हटविण्यापर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे ग्रुपमध्ये पोस्ट केला जाणार मजकूर नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने हा निकाल किशोर तरोने यांच्या याचिकेवर दिला आहे. किशोर हे व्हॉट्सअॅप ग्रुपचे अॅडमिन होता. २०१६ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात किशोर यांच्याविरोधात भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
याचिकाकर्त्याच्या माहितीनुसार, त्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या एका सदस्याने ग्रुपमधील महिलेविरोधात आक्षेपार्ह आणि अश्लील भाषेचा उपयोग केला होता. तेव्हा किशोर यांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई केली नव्हती. ग्रुप अॅडमिन असूनही किशोर यांनी संबंधित सदस्याला माफी मागण्यास सांगितले नाही, तसेच ग्रुपमधून हटविलेसुद्धा नाही.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की इतर सदस्यांच्या पोस्टसाठी व्हॉट्सअॅप अॅडमिनला जबाबदार धरू शकतो किंवा नाही, हेच या प्रकरणात आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आक्षेपार्ह पोस्ट केली असेल, त्यावर कायदेशीर कारवाईची तरतूद असेल तर त्याला जबाबदार मानले जाईल. आक्षेपार्ह पोस्टबाबत त्यांचा हेतू एकच असेल किंवा पोस्ट पूर्वनियोजित असेल तरच ग्रुप अॅडमिनला जबाबदार मानले जाईल. असे सांगत आरोपी किशोर यांच्याविरोधातील एफआयर रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले
