कोची (केरळ) – वैवाहिक बलात्कार भारतात शिक्षेस पात्र नाही. परंतु अत्याचाराच्या आधारावर घटस्फोटाचा अर्ज निश्चितच केला जाऊ शकतो, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्तक आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला.
न्यायालय म्हणाले की, पत्नीच्या स्वायत्ततेची अवहेलना करणाऱ्या पतीचा अवैध स्वभाव वैवाहिक अत्याचारात मोडतो. परंतु अशा आचरणावरून एखाद्याला शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. हा गुन्हा शारिरीक आणि मानसिक क्रूरतेच्या कक्षेत येतो. उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयावरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामध्ये क्रूरतेच्या आधारावरून घटस्फोटाची परवानगी दिली होती. याचिकेत कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी घेताना न्यायालय म्हणाले की, पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे अत्याचार मानला जातो. अशा आचरणावर शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. परंतु या प्रकाराला शारिरीक आणि मानसिक क्रूरतेच्या कक्षेत मानले जाऊ शकते. एका महिलेसोबत अन्याय होत असल्याचे या प्रकरणावरून लक्षात येते. एक महिला १२ वर्षांपर्यंत आपल्या पतीच्या गैरवर्तवणुकी विरोधात लढत आहे.
याचिकाकर्त्याने आपल्या पत्नीसोबत एखाद्या पैसे छापणाऱ्या मशिनीसारखी वर्तणूक केली. अत्याचार सहन करण्याची मर्यादा संपल्यानंतर महिलेने घटस्फोटाचा पर्याय निवडला, असे कौटुंबिक न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पत्नीच्या माहितीनुसार, लग्नाच्या वेळी पती वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होता. लग्नानंतर तो स्थावर मालमत्ता विक्री आणि बांधकामाच्या व्यवसायात उतरला. त्या व्यवसायात त्याला यश आले नाही.
मॅरिटल रेप म्हणजे काय
भारतीय दंड विधानाअंतर्गत वैवाहिक अत्याचाराचा (पतीकडून पत्नीवर बलात्कार) कोणताही उल्लेख नाही. पत्नी १२ वर्षांच्या आतील म्हणजेच अल्पवयीन असेल तरच अत्याचार करणाऱ्या पतीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा पतींना दंडासह दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. १२ वर्षांवरील पत्नीच्या सहमती किंवा असहमतीचा काहीच अर्थ नाही.
मॅरिटल रेपवरून भारतात चर्चा सुरू असते. यावर कायदा करण्याची मागणी होत असते. वैवाहिक अत्याचाराला आधार बनवून घटस्फोट घेतला जाऊ शकत नाही, असे सांगत याच वर्षी जुलैमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
