इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – भारतात कायद्याचे राज्य आहे, असे म्हणतात. कारण राज्यघटनेनुसार देशात कायदे करण्यात आले असून या कायद्यांच्या प्रमाणेच कोणत्याही गुन्हेगाराला संबंधित गुन्ह्याची शिक्षा करण्यात येते. मात्र काही वेळा या कायद्यांबाबत देखील पेच निर्माण होतो. कारण काळ बदलतो त्यानुसार समस्या आणि प्रश्न देखील वेगवेगळे निर्माण होतात. सध्या देखील एका कायद्याच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला असून यामुळे उलट सुलट चर्चा सुरु आहे.
स्त्री ही पुरुषावर बलात्कार करू शकते का? बलात्काराविरुद्धचे कायदे तिला शिक्षा देण्यासाठी तटस्थ असू शकतात का? केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, आयपीसी 376 मध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगून त्यावर तोंडी टिप्पणी केली होती. परंतु बहुतेक कायदेतज्ज्ञ याला सहमत नाहीत. ते ही टिप्पणी कायद्याच्या गैरसमजाचा परिणाम मानतात. नवा काळ पाहता लग्नाच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या घटनांना बलात्कार न मानता फसवणूक समजावी, असाही विचार झाला. त्यामुळे फसवणूक आणि बलात्कार याबाबतचे वाद संपतील.
घटस्फोटित स्त्री-पुरुष यांच्यातील मुलाच्या ताब्यात देण्याच्या प्रकरणावर केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुश्ताक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करत होते. तेव्हा एका महिलेने सांगितले की, तिने तिच्या घटस्फोटीत पतीवर आरोप केला की लग्नाच्या बहाण्याने त्याने दुसऱ्या महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले. त्यामुळे ती दुसरी महिला दुष्कर्म करणारी आहे आणि माझ्या मुलाची काळजी घेण्यास योग्य नाही. यावर हायकोर्टाने विचारले की, जर एखाद्या महिलेने एखाद्या पुरुषाशी बहाणा करून संबंध ठेवले तर काय होईल? त्याला शिक्षा होणार नाही, असे उत्तर न्यायाधीशांनीच दिले. तसेच, फसवणूक करून लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या महिलेलाही शिक्षा व्हावी, अशी कायदेशीर सुधारणा होऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील फौजदारी वकील रेबेका जॉन म्हणाले की, न्यायाधीशांची टिप्पणी कायद्याच्या चुकीच्या आकलनावर आधारित आहे, मी त्याला सहमत नाही. लिंगभेद न करता सुधारित कलम ३७६ अन्वये बलात्काराचा आरोप करून पुरुषाला गोवणाऱ्या स्त्रीला शिक्षा करण्याबद्दल न्यायधीश बोलत असावेत. पण हे कलम बलात्काराच्या शिक्षेसाठी आहे खोट्या आरोपावरून शिक्षा देण्यासाठी नाही. यामुळे खोटे आरोप थांबणार नाहीत. यासाठी इतर कायदे आहेत.
केरळ उच्च न्यायालयाचे वकील जाजू बाबू म्हणाले की, पुरुषांवर नियंत्रण ठेवण्याची शारीरिक ताकद महिलांमध्ये नसते. दुर्बलांविरुद्ध लैंगिक गुन्हे केले जातात, असे मानले जाते. शारीरिक ताकदीने स्त्री पुरुषावर मात करू शकते असा विचार करणे मूर्खपणाचे आहे. लैंगिक गुन्ह्यांवर तटस्थ कायदा शक्य नाही. लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कायदा स्त्रीला कमकुवत आणि पुरुषाला बलवान मानून शिक्षेचा निर्णय घेतो.
चित्रपट निर्माते विकास बाबू विरुद्ध बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचे वकील ए.के. प्रीथा म्हणाले की, बलात्काराच्या घटनांमध्ये महिलांविरोधात विचार करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. तसेच स्त्री ही पुरुषाला का अडकवेल? कारण 1000 बलात्काराच्या केसेसपैकी फक्त काही खोट्या असतील. अशी विचारसरणी सर्व पीडितांसाठी धोकादायक आहे. महिला आणि बालकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबतही संविधानात सांगितले आहे. लिंग तटस्थतेपेक्षा हे कायदेशीर संरक्षण महत्त्वाचे आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाचे वकील फिलिप टी वर्गीस म्हणाले की, लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये लिंगभाव तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रेमप्रकरणाचे रुपांतर लग्नात होईल अशी अपेक्षा करू नये. आजच्या समाजात असे नाही. संबंध बनवल्यानंतर लग्नाचे वचन न पाळणे म्हणजे फसवणूक म्हणता येईल, बलात्कार नाही.
