कोची (केरळ) – आजच्या काळात प्रत्येकाला नोकरी असो की उद्योग-व्यवसाय किंवा अन्य कोणत्याही कामात सवलती, अनुदान किंवा आरक्षण मिळावे असे वाटत असते. यासाठी विविध समाजिक संघटनांच्याकडून वेगवेगळ्या वेळी विविध ठिकाणी आंदोलने देखील होत असतात. परंतु दारूचे दुकान हे एकमेव ठिकाण असे आहे की तिथे कुणी सवलत मागत नाही, अनुदानही मागत नाही किंवा आरक्षण ही मागत नाहीत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने एका निकाला दरम्यान म्हटले आहे की, दारूच्या दुकानांबाहेर उभे असलेले मद्यपी “समतावादी” आहेत. विशेष म्हणजे कोणीही कोणत्याही अनुदानाची किंवा आरक्षणाची मागणी करत नाही. तसेच, सर्व ग्राहक अशा दुकानांबाहेर धीराने आणि शांततेने रांगा लावताना दिसतात. आणि आपला नंबर येण्याची वाट पाहत असतात.
न्यायमूर्ती दिवाण रामचंद्रन म्हणाले की, दारूच्या गुंत्या बाहेर गरिबी दिसत नाही. तेथे कोणालाही अनुदान किंवा आरक्षण नको आहे. हे सर्व जण अतिशय समतावादी आहे. प्रत्येकजण शांतपणे आणि संयमाने रांगेत उभा आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या दुकानांबाहेरची गर्दी कमी करण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे ‘वॉक इन शॉप’ होय. त्यासाठी इतर कोणत्याही दुकानाप्रमाणे बनवा. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, दारूच्या दुकानांबाहेर लांब रांगा असल्याने अनेक सभ्य नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी अशी दुकाने नको आहेत.
दरम्यान, न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी उत्पादन शुल्क विभागाला पुढील सुनावणीवेळी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या एका अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यात दावा करण्यात आला होता की, 2017 च्या निर्णयाचे पालन होत नाही.
