नवी दिल्ली – पाश्चिमात्य देशात कोरोनाची चौथी, पाचवी लाट आलेली आहे. त्यामुळे तेथे कोरोना प्रतिबंधित लशीचे बुस्टर डोस देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. परंतु भारतात लशीचे दोन्ही डोस दिले जात असून, त्यातून कोरोनाला आळा बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोरोनाची तिसरी लाट आलीच, तर केंद्र सरकार बुस्टर डोस देणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
कोरोना प्रतिबंधित लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना बुस्टर डोस देण्याबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेसारखी परिस्थिती देशात पुन्हा उद्भवायला नको, असे न्यायालयाने केंद्राला स्पष्ट सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. खंडपीठ म्हणाले, पाश्चिमात्य देशात बुस्टर डोस देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तर कोरोना रोखण्यासाठी बुस्टर डोस किती परिणामकारक ठरेल यासाठी कोणतेही वैद्यकीय पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे भारतीय तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांकडून अधिक माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक आधारावर येथे निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. बुस्टर डोस एक महागडा प्रस्ताव आहे. परंतु पारंपरिक दृष्टिकोनाने विचार करून दुसर्या लाटेसारख्या उद्भवलेल्या परिस्थितीसारखी परिस्थिती आम्हाला नको.
दिल्लीमध्ये महामारीच्या प्रादुर्भाव दरम्यान दाखल विविध याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठ म्हणाले, ही खूपच गंभीर बाब आहे. आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही. परंतु परदेशात बुस्टर डोस घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तर भारतात ज्या नागरिकांना बुस्टर डोस घ्यायचा आहे, त्यांना आपण परवानगी देत नाही, असे कसे होऊ शकते.
गरज भासल्यास बुस्टर डोस देण्याबाबत आणि बुस्टर डोस देण्याच्या कालमर्यादेबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले. लस घेणार्या व्यक्तींमध्ये अँटिबॉडीची पातळी काही काळानंतर कमी होते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर आजार असलेले नागरिक सध्या अधिक चिंतीत आहेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. लहान मुलांचे लसीकरण सुरू करण्याबाबत सरकारने आपली बाजू पुढील सुनावणीदरम्यान मांडावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबरला होणार आहे.