नवी दिल्ली – भ्रष्टाचाराची खाण असलेल्या नोएडा प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. नोएडा प्राधिकरणाच्या डोळ्यातून, नाकातून, कानातून आणि चेहऱ्यातून सुद्धा भ्रष्टाचार टपकतो, या शब्दांत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले. एमराल्ड कोर्टातील ट्वीन टॉवर आणि सियान प्रकरणात सुनावणीदरम्यान नोएडा प्राधिकरणाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला.
अलाहबाद न्यायालयाने २०१४ मध्ये अमराल्ड कोर्टाचे मालक रिसीडेंट वेलफेअर असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अपेक्स आणि सियान टॉवर अनधिकृत ठरवून पाडण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने सुपरटेकला फ्लॅट बुक करणाऱ्यांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच नकाशा मंजूर करणाऱ्या नोएडा प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांना खटला चालविण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सुपरटेक, नोएडा प्राधिकरण आणि काही फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने टॉवर पाडण्याच्या आदेशांना स्थगिती दिली होती. तसेच सुपरटेकला सांगितले की, ज्या लोकांना पैसा परत हवाय, त्यांना पैसा परत करा. या प्रकरणावर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी सुरू असताना नोएडा प्राधिकरण रहिवाश्यांच्या विरोधात भूमिका घेत होते. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि नोएडा प्राधिकरणाची भूमिकाच संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. एवढेच नव्हे तर नोएडा प्राधिकरण सुपरटेकची मदत करीत नाही तर त्यांच्यासोबतच काम करीत आहे, असे चित्र आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.
