औरंगाबाद (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अनेकांना नोटीस देऊन खळबळ उडवून देणाऱ्या ईडीलाच (सक्तवसुली संचालनालय) आता नोटीस मिळाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. एका भाजप आमदाराच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची दखल घेतली नसल्याने अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावून संचालक ईडीला (ED) आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणामुळे आता ईडीलाच नोटीस मिळाल्याची चर्चा सगळीकडे रंगली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विनायक श्रीपती कराड यांनी काही दिवसांपूर्वी ईडीकडे एक अर्ज सादर केला होता. पुणे येथील एमआयटी ग्रुपचे संचालक प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड त्यांचे पुतणे भाजपचे आमदार रमेश कराड यांच्यासह कुटुंबातील पाच जणांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यांच्या अर्जाचा कोणताही विचार ईडीकडून करण्यात आला नाही. त्यामुळे कराड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. कराड यांनी प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, पुतणे रमेश कराड, राजेश काशिराम कराड, काशिराम दादाराव कराड आणि तुळशीराम दादाराव कराड यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी सक्तवसुली संचलनालय दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर केला होता.
खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश याप्रकरणी दिले असून, पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर २०२२ रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कराड कुटुंबियांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. श्रीपती कराड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्ता हा शेतकरी असून त्यांनी अनेक तक्रारी कराड कुटूंबियांच्या विरोधात केल्या आहेत. परंतु, केवळ भाजपचे आमदार असल्यामुळे ईडीकडून त्यांची चौकशी केली जात नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलेला आहे. तर याप्रकरणी खंडपीठाने नोटीस बजावून ईडी संचालकाना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.
High Court Notice to Enforcement Directorate ED
BJP MLA Enquiry Aurangabad Bench Ramesh Karad
Pune MIT Dr. Vishwanath Karad
