नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या पदावरील व्यक्तीविरुद्ध सभागृहात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आणि तो ठराव सभागृहाने एकमताने मंजूर केला, तर ज्याचे पद जाते ती व्यक्ती पुन्हा काही वर्षे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकत नाही, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील वाठोडा ग्रामपंचायतचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी राखीव आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये सुजाता गायकी यांनी ही निवडणूक जिंकली. त्यानंतर त्या सरपंच म्हणून कार्यभार सांभाळू लागला. मात्र अलीकडेच जून २०२३ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध सभागृहात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आणि तो बहुमताने पारीतही झाला. त्यामुळे गायकी यांचे सरपंचपद गेले. त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. काही दिवसांनी या पदासाठी पोटनिवडणूकीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. अनुसूचित जमातीतील महिला प्रवर्गात गायकी या एकमेव उमेदवार आहेत हे माहिती असल्याने आणि त्या निवडणुकीत उभ्या झाल्यास पुन्हा सरपंच होतील, हे माहिती असल्याने त्यांना पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध घालावा अशी मागणी करणारी याचिका प्रतिस्पर्धी गटातील व्यक्तीने दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक लढणे हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यावर निर्बंध घालता येत नाहीत. कुठलाही कायदा उमेदवाराला अशापद्धतीने निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने गायकी यांना दिलासा दिला आहे.
अविश्वास पारित झाला म्हणून काय झाले?
मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपिठापुढे या प्रकरणात सुनावणी झाली. पण अविश्वास ठराव पारीत झाला म्हणून पद गेलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पोटनिवडणूक लढविता येत नाही, असे नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवाराला पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
High Court Nagpur Bench Election Contest Sarpanch
Legal Disqualification
