इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मुला-मुलींचे शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय किती असावे, हा विषय भारतात कायमच चर्चेचा राहिला आहे. पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण करण्यापेक्षा सध्याच्या पिढीचा विचार करून बरेचदा यासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल करण्याचाही विचार पुढे येतो. आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने देखील यामध्ये सरकारने विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
२०२० मध्ये एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने राहुल जाटवच्या (२३) विरोधात बलात्काराची तक्रार केली होती. मुलगी अल्पवयीन असल्याने आरोपीवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, आरोपीच्या खटल्यातील एफआयआर सात महिन्यांच्या विलंबाने दाखल करण्यात आला आहे आणि याशिवाय दोघांमध्ये शारीरिक संबंध असतील तर ते त्यांच्या संमतीने होते. मुलीवर यासाठी कोणतीही जबरदस्ती करण्यात आली नव्हती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शारीरिक संबंधांचे वय १८ वरून १६ करण्यासंदर्भात एकदा विचार करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण नोंदविले.
हल्ली सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे १४ वर्षांच्या आसपासचा प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी लहान वयातच तरुण आणि हुशार होत आहे. त्यामुळे मुले-मुली एकमेकांकडे आकर्षित होतात. याच आकर्षणामुळे ते परस्पर संमतीने शारीरिक संबंधही प्रस्थापित करीत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सगळीच मुले गुन्हेगार नसतात
अशा प्रकरणांमध्ये सगळीच मुले गुन्हेगार नसतात. ही फक्त वाढत्या वयाची गोष्ट आहे. जेव्हा जेव्हा ते मुलींच्या संपर्कात येतात तेव्हा ते शारीरिक संबंध प्रस्थापित करतात, असेही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पूर्वीचे १६ वर्षांचा कायदा होता
२०१३ मध्ये फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी मुली आणि मुलांचे परस्पर संमतीचे वय १६ वर्षे होते. अशा परिस्थितीत यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जात होता. २०१३ मध्ये कायद्यात बदल करून शारीरिक संबंधांचे वय १६ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले. म्हणजेच १८ वर्षांखालील शारीरिक संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येतील.
