चंदीगड – लग्नाच्या कमीत कमी वयापूर्वी झालेले लग्न निर्धारित वय पूर्ण केल्यानंतर वैध होते. ही अवैधता योग्य असून, कायदेशीररित्या अवैध म्हणणे आवश्यक आहे, असे पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाशी संबंधित एका याचिकेवर आपला निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे.
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात एक वेगळे प्रकरण दाखल झाले होते. या प्रकरणात लुधियानाच्या कौटुंबिक न्यायालयाने २०९९ मध्ये लग्नाला मान्यता देण्यास नकार देत घटस्फोटाचा आदेश देण्यास नकार दिला होता. विवाहाच्या वेळी पत्नीचे वय १७ वर्षे होते. त्यामुळे तो विवाह अवैध ठरतो, असे लुधियानाच्या न्यायालयाने म्हटले होते. ११ वर्षांचा मुलगा असूनही या आदेशामुळे दांपत्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात लुधियाना न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही. हिंदू विवाह अधिनियमानुसार, विवाहयोग्य वयापूर्वी करण्यात आलेले लग्न अवैध ठरविणे योग्य आहे. परंतु त्यासाठी बाल विवाह अधिनियमांतर्गत अर्ज देणे अनिवार्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या लग्नाला अवैध ठरविले गेले नाही, तर विवाहासाठी कमीत कमी वय पूर्ण केल्यानंतर हे लग्न पूर्णपणे वैध ठरते. उच्च न्यायालयाने दांपत्याची याचिका मंजूर करून लुधियाना कौटुंबिक न्यायालयाची याचिका फेटाळून लावली.
