इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – दोन दशकांपासून विभक्त राहूनही पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट न घेण्याचा निर्णय पतीवरील क्रूरता मानून घटस्फोटाचा आदेश पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. पतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करताना म्हटले की, १९९० मध्ये नारनौलमध्ये आपले लग्न झाले होते आणि लग्न झाल्यापासून पत्नीचे याचिकाकर्त्याशी वागणे योग्य नव्हते.
याचिकाकर्त्याची पत्नी मानसिक आजारी होती आणि ती अनेकदा हिंसक होत असे. अनेकवेळा त्याने याचिकाकर्त्या पतीवर हल्लाही केला आहे. त्याच्यावर उपचार करण्याचे अनेक प्रयत्न केले पण उपयोग झाला नाही. याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्याच्या पत्नीने त्याच्यासाठी जेवणदेखील बनवले नाही आणि अनेक वेळा याचिकाकर्त्याला रिकाम्या पोटी झोपावे लागले. त्यानंतर अचानक ती घर सोडून निघून गेली.
व्हा याचिकाकर्त्याने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा तेथे पत्नीने या सर्व आरोपांपासून माघार घेतली. आपण आजारी असल्याची वस्तुस्थिती तिने फेटाळून लावली आणि असेही सांगितले की तिने आपल्या पती आणि मुलांवर कधीही हल्ला केला नाही. नारनौल न्यायालयाने २००४मध्ये थेट घटस्फोटाबाबत याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली, त्यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मध्यस्थी करून जोडप्याला पुन्हा एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. या प्रकरणी निकाल देताना हायकोर्टाने सांगितले की, हे जोडपे दोन दशकांपासून विभक्त आहेत आणि अशा परिस्थितीत हे लग्न टिकण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. अशा परिस्थितीतही पत्नी घटस्फोट घेण्यास नकार देत आहे, हा पतीचा क्रूरपणा आहे. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या याचिकेला परवानगी देताना याचिकाकर्त्याला त्याच्या पत्नीला एकरकमी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
high court husband wife divorce hearing legal
