कोची – पोलिस हे जनतेचे मित्र समजले जातात. गुन्हेगारांना शासन आणि जनतेचे रक्षण हे पोलिसांचे कर्तव्य असते. परंतु काही वेळा पोलीस असो की, पोलिस अधिकारी जनतेचे रक्षण करण्या ऐवजी त्यांचा छळ करतात. त्यामुळे पोलिसांविषयी जनतेच्या मनात वाईट प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. काही वेळा पोलिस अधिकाऱ्यांकडून विनाकारण गैरसमज होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देखील भोगावा लागू शकतो. अशीच एक घटना केरळमध्ये घडली, त्यात अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला यासंदर्भात शिक्षाही करण्यात आली.
केरळ उच्च न्यायालयाने 8 वर्षीय मुलीची याचिका स्वीकारताना राज्य सरकारला तिला 1.50 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. या मुलीचा आणि तिच्या वडिलांचा केरळमधील एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने छळ केला, कारण या महिला अधिकाऱ्याचा मोबाईल त्या मुलीने चोरल्याचा आरोप केला आहे. आता या अधिकाऱ्याला सामान्य जनतेशी थेट संपर्क साधण्याच्या कामापासून दूर ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलीस विभागाला दिले आहेत. त्याचबरोबर त्याच्यावर विभागीय चौकशी व कारवाईही करण्यात येणार आहे. यासोबतच खटल्याच्या खर्चासाठी 25 हजार देण्यासही सरकारला सांगण्यात आले आहे.
जयचंद्रन आणि त्यांची मुलगी थुंबा येथील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमध्ये विमानाचे प्रदर्शन पाहण्यासाठी आले होते. येथे केरळच्या पोलिस अधिकारी रजिता वाहतूक नियंत्रित करत होत्या. त्यांचा फोन न सापडल्याने त्यांनी जयचंद्रन आणि तिच्या मुलीवर चोरीचा संशय घेतला आणि त्यांना जीपमध्ये बसून पोलीस ठाण्यात सोबत नेले. मात्र पोलिसांनी चोरीचा आरोप केलेला फोन पोलिसांच्याच जीपमध्ये सापडला होता.
केरळ उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या वडिलांना अपमानित केल्याप्रकरणी सार्वजनिक कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे सुनावणी दरम्यान म्हटले होते. तेव्हा सरकारने न्यायालयाला आम्ही भरपाईसाठी किती रक्कम देऊ, अशी विचारणा केली होती. तेव्हा न्यायालयाने ही राज्याची नवी चाल असल्याचे म्हटले होते.
महिला पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या जबाबात कबूल केले होते की, वडील आणि मुलीचा फोन मिळेपर्यंत तिने त्यांना थांबवले होते. तसेच महिला अधिकाऱ्यानेही कबुल केले होते की, गर्दी जमण्यापूर्वीच मुलगी रडायला लागली होती. त्यावेळी झालेल्या अपमानास्पद घटनेसाठी याचिकाकर्त्याने सरकारकडे 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य ती शिस्तभंगाची चौकशी व्हायला हवी, असेही म्हटले होते. महिला अधिकाऱ्याच्या वर्तणुकीला पोलिसांनी समर्थन करणे म्हणजे परिस्थिती बिघडवण्यासारखे आहे, असेही म्हटले होते.
