नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या पत्नी आणि मुलांची पालनपोषणाची जबाबदारी ही त्या घरातील पुरुषाची म्हणजेच पतीची असते. आपल्या पत्नी व मुलाला भरणपोषण नाकारणे हा मानवी दृष्टिकोनातून सर्वात मोठा गुन्हा आहे, तसेच पत्नीला भरणपोषण देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पतीची याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आणि पतीला 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
वैवाहिक प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत अंतरिम भरणपोषण म्हणून पत्नी व मुलाला 20 हजार रुपये देण्याच्या निर्देशाला पतीने आव्हान दिले होते. मात्र न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, पतीचा दुर्भावनापूर्ण हेतू असून त्याच्या पत्नीला शक्य तितक्या कमी लेखण्याचा असतो. आपल्या पत्नीला धडा शिकवण्याकडे नवऱ्याची गर्विष्ठ प्रवृत्ती असते, त्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. वैवाहिक संबंध अहंकाराच्या संघर्षासह अनेक कारणांमुळे संपुष्टात येऊ शकतात. एका जोडीदाराने दुसऱ्या विरुद्ध खटला दाखल केल्यावर मनोवृत्तीत बदल होण्याची वेळ आली आहे.
या प्रकरणात कटुता आणून कोणाचाही हेतू साध्य होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान,न्यायालयाने अंतरिम उपाय म्हणून त्यांची पात्रता निश्चित केली असतानाही पती आपल्या पत्नींना देय देण्यास विलंब झाल्याबद्दल याचिका दाखल करण्यास भाग पाडतात या वस्तुस्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने 20 एप्रिल 2022 रोजीच्या आपल्या आदेशात पतीला ट्रायल कोर्टाने निश्चित केलेली रक्कम आणि त्याने भरलेली रक्कम यातील फरक जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
कौटुंबिक न्यायालयासमोरील आपल्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याने आपले मासिक उत्पन्न 28,000 रुपये असल्याचे सांगितले होते, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्याने केला. हे लक्षात घेऊन तो पत्नी आणि मुलाला दरमहा चार हजार रुपये देण्यास तयार आहे. त्याच वेळी, तो पत्नी आणि मुलाला ठेवण्यास तयार होता आणि त्यांच्या स्वतंत्र निवासासाठी जागा भाड्याने देण्यासही तयार होता. त्याच वेळी, पत्नीने सांगितले की सप्टेंबर 2021 पर्यंत फक्त 7 महिन्यांसाठी पेमेंट केले आहे.
पत्नी शिकवणीतून 30 हजार रुपये कमवत असल्याचा पतीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, हा निराधार आरोप आहे यात शंका नाही पण याचिकाकर्ता स्वत: पती म्हणून इतके जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी इतके अतिरिक्त प्रयत्न करण्यास तयार का नाही, मुलांसाठी वडिलांची आर्थिक जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे. तसेच 20 हजारांची रक्कम पत्नीला देण्याबरोबरच पतीने पत्नीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मागील रक्कम एक लाख रुपयेही दिले.
High Court Decision Wife and children maintenance
