अलाहाबाद – विवाहित मुलीला अनुकंपा तत्वावर (मृताच्या कोट्यातून) नोकरी मिळविण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. विवाहित मुलगी कुटुंबात नसते, कोट्यातून नोकरी मिळविण्याची मागणी अधिकार म्हणून केली जाऊ शकत नाही आणि कायदा आणि परंपरेनुसार विवाहिता आपल्या पतीकडे राहते. वडिलांकडे नाही, अशी अनुकंपा नोकरी न मिळण्याची कारणे न्यायालयाने सांगितली आहेत.
न्यायालयाने राज्य सरकारची विशेष अपिल स्वीकारून विवाहिता मुलीला अनुकंपा नोकरी देण्याचा एकल पीठाचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एन. भंडारी आणि न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी माधवी मिश्रा यांनी विवाहित असताना विमला श्रीवास्तव प्रकरणाच्या आधारावर अनुकंपा तत्वावर नोकरीची मागणी केली होती.
मुलीचे वडील महाविद्यालयात प्राचार्यपदावर कार्यरत होते. सेवाकाळात त्यांचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारची बाजू मांडणार्या मुख्य अधिवक्ता सुभाष राठी यांच्या म्हणण्यानुसार, अनुकंपा नियमावली, इंटरमीडिएट शिक्षण अधिनियम आणि ३० जुलै १९९२ च्या शासन आदेशाअंतर्गत विधवा, विधुर पुत्र, अविवाहित किंवा विधवा मुलीला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्याचा अधिकार असल्याचे मानण्यात आले आहे.
१९७४ ची अनुकंपना नियमावली महाविद्यालयाच्या नियुक्तीवर लागू होऊ शकत नाही. एकल पीठाने चुकीच्या पद्धतीने नियुक्तीचा आदेश दिला आहे. सामान्य श्रेणेचे पद रिक्त नाहीय. मृत व्यक्तीच्या विधवेला निवृत्तीवेतन मिळत आहे. त्यामुळे शाहजहांपूरच्या जिल्हा निरीक्षकांनी नियुक्तीला विरोध करून योग्यच निर्णय घेतला आहे. मुलीचे अधिवक्ता सीमांत सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने कल्याणकारी धोरण स्वीकारले आहे.
घराची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक संकट निर्माण होऊ नये यासाठी अनुकंपा नोकरी दिली जाते. तसेच मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये अनुकंपा नोकरीचे नियम वेगळे आहेत ते येथे लागू होऊ शकत नाहीत. तसेच याचिकाकर्तीने आईला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळत असल्याची गोष्ट लपवली होती, असे न्यायालयाने सुनावणीनंतर म्हटले आहे.
