नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘पती-पत्नी राजी तो… ‘ अशी एक म्हण आहे, त्यामुळे पती-पत्नीच्या नात्याला किंवा प्रेमाला कोणीही आडवे येऊ शकत नाही, असे म्हटले जाते. हायकोर्टाने देखील असाच निर्वाळा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर दोन प्रौढ व्यक्तींनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
याबाबत निरीक्षण करताना न्यायालयाने पोलिसांना कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणाऱ्या जोडप्याच्या सुरक्षेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच देशातील नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे हे केवळ राज्याचेच नाही तर यंत्रणा आणि यंत्रणांचेही कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी नोंदवले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या चौकटीनुसार, घटनात्मक न्यायालयांना नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार आहे, विशेषत: सध्याचा वाद ज्या स्वरूपाचा आहे अशा प्रकरणांमध्ये. एकदा दोन प्रौढांनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचे मान्य केले की, त्यांच्या जीवनात त्यांच्या कुटुंबासह तृतीय पक्षाकडून कोणताही हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. आपली राज्यघटनाही याची खात्री देते.
एका विवाहितेच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. याचिकेत पोलिस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांनी लग्न केल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, महिलेचे वडील उत्तर प्रदेशातील राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती असून ते राज्य यंत्रणेवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम आहेत. सर्व वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या संबंधित क्षेत्रातील बीट अधिकाऱ्यांना पुढील तीन आठवडे दोन दिवसांतून एकदा जोडप्याच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. इतकेच नव्हे तर कोणताही धोका किंवा आपत्कालीन परिस्थितीबाबत याचिकाकर्त्यांकडून कॉल आल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रतिसाद देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
High Court Decision Family Husband Wife Interference
