इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आपल्या देशात भारतीय संविधानानुसार कायद्याची अंमलबजावणी होत असली तरी समान नागरी कायदा नाही असे म्हटले जाते. कारण वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यातच मुस्लिम धर्मासाठी काही वेगळे कायदे अद्यापही अस्तित्वात आहेत. परंतु त्यामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय होतो, असे म्हटले जाते. मात्र आता उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालामुळे महिलांना दिलासा मिळणार आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मुस्लिम महिलांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटस्फोटित मुस्लिम महिलांनाही फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमाअंतर्गत त्यांच्या पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इद्दतच्या कालावधीनंतर दुसरा विवाह होईपर्यंत ते मिळवण्यासाठी ते न्यायालयात दावाही दाखल करू शकतात. न्यायमूर्ती करुणेश सिंह पवार यांनी एका मुस्लिम महिलेने दाखल केलेल्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर महत्त्वपूर्ण उदाहरणासह हा निर्णय दिला.
2008 साली दाखल केलेल्या या याचिकेत प्रतापगड येथील सत्र न्यायालयाच्या 11 एप्रिल 2008 च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाने 23 जानेवारी 2007 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश उलटताना म्हटले की, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986 लागू झाल्यानंतर याचिकाकर्ता आणि तिच्या पतीचा खटला याच्या अधीन असेल. कायदा. या कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 नुसार मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला भरणपोषणाचा अधिकार आहे, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले होते. अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 125 लागू होत नाही.
उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय बाजूला ठेवला आणि म्हटले की, सन 2009 मध्ये शबाना बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, मुस्लिम घटस्फोटित महिलेने इद्दतचा कालावधी संपल्यानंतरही भरणपोषण करावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. CrPC च्या कलम 125. ती पुन्हा लग्न करेपर्यंत तिला लग्न करण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयासह न्यायालयाने याचिकेला परवानगी दिली.
