कोलकाता – कोरोनामुळे आर्थिक संकटाला तोंड देणारे पालक शालेय फीस भरू शकले नाही, तर शालेय व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना ऑइलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शाळेच्या फिससंदर्भातील एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी न्यायालयाने हा आदेश दिला. परंतु उच्च न्यायालयाक़डून दिलेल्या या दिशानिर्देशांचा दुरुपयोग केला जाऊ नये हे सुनिश्चित करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून बंद करण्यात आले होते. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर काही वर्ग सुरू करण्यात आले. परंतु कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने पुन्हा एकदा मोठा धक्का दिला आहे. अशा परिस्थिती ऑनलाइन वर्ग सुरू आहेत. अनेक पालकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन कलकत्ता न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
शालेय शुल्कासंदर्भात गेल्या १३ ऑक्टोबरला दिला गेलेला निर्णय पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू असेल. त्या निर्णयामध्ये आई-वडिलांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत ८० टक्के थकबाकी भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा शालेय अधिकारी आपल्या इच्छेनुसार कारवाई करू शकतील.
उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले तरी अनेक विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्यानंतरही प्रवेश शुल्क भरल्याशिवाय त्यांनी पूर्ण शैक्षणिक वर्षाची फिस भरलीच नाही. अशा परिस्थितीत शाळा चालविणे अवघड होऊन बसेल, अशी तक्रार शालेय अधिकार्यांनी केली होती. काही शालेय व्यवस्थापनाने संपूर्ण फिस वसूल केल्याचा आरोप काही पालकांनी केला होता.
