इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – जेल वॉर्ड भरतीप्रक्रियेसाठी चाचणी परीक्षा देऊ न शकलेल्या महिलेबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अतिशय गौरवास्पद निर्णय घेतला आहे. सरकारी व्यवस्थेकडून एकदा झालेली परीक्षा पुन्हा घेण्याची कायदेशीर परवानगी नसतानाही न्यायालयाने आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर करून स्पर्धक महिलेची स्वतंत्र चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जेल वॉर्डर भरती २०१८ मध्ये गर्भवती राहिल्यामुळे शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी देऊ न शकणाऱ्या महिला उमेदवारांना १६ मे ते २० मे दरम्यान तारीख निश्चित करून चाचणी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गर्भधारणा झाल्यानंतर परिस्थिती याचिकाकर्त्याच्या नियंत्रणात नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. २३ मार्च २०२१ रोजी ती सात महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या मुलाचा जन्म २ जून २०२१ रोजी झाला आणि आठ महिन्यांच्या आत तिने शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीत बसण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली होती.
पण त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही म्हणून तिने उच्च न्यायालयाचा धाव घेतली. यावर चाचणी घ्यावी आणि गुणवत्ता जाहीर करावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. कट ऑफ मेरिटपेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास जेल वॉर्डरच्या पदावर नियुक्ती करावी असंही जाहीर करण्यात आलं. शिवाय भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल तर याचिकाकर्त्याला यादीत शेवटच्या क्रमांकाला ठेवावं आणि त्यावरील जागांवर कोणी सामील न झाल्यास, रिक्त पदावर नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सौरभ श्याम शमशेरी यांनी प्रीती मलिकच्या याचिकेवर निकाल देताना हे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याने गर्भवती असल्यामुळे चाचणीला उपस्थित राहता येत नसल्याची माहिती दिली होती आणि नंतर चाचणीसाठी संधी मागितली होती परंतु कायद्यात तशी तरतूद नाही असे सांगून संधी नाकारण्यात आली होती.
