इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गुजरात उच्च न्यायालयाने व्यभिचाराच्या आरोपाखाली पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेत मोठा निर्णय सुनावला आहे. समाजाच्या नजरेत विवाहबाह्य संबंध अनैतिक काम असू शकते. परंतु पोलीस सेवा नियमांच्या चष्म्यातून पाहिले, तर विवाहबाह्य संबंध हे गैरवर्तन मानले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बडतर्फीचा आदेश फेटाळून न्यायमूर्ती संगीता विशेन म्हणाल्या, की याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणामध्ये हा त्याचा खासगी प्रश्न आहे, असे सर्व तथ्य पाहून सांगता येईल. यामध्ये कोणावरही जोर-जबरदस्ती झाली नव्हती किंवा कोणाचेही शोषण झालेले नव्हते. बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्याला एका महिन्याच्या आत हवालदार म्हणून पुन्हा नियुक्त करून त्याला २५ टक्के वेतनाची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्ता पोलिस कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह शाहीनबाग येथे पोलिस क्वार्टरमध्ये राहात होता. त्याच कॉलनीत राहणाऱ्या विधवेशी त्यांची ओळख झाली होती. महिलेच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या संबंधांबद्दल पुरावे गोळा करण्यासाठी क्वार्टरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले. त्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारावर त्यांनी २०१२ मध्ये वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर दोघांनी संबंधाबद्दल कबुली दिली. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. जनतेमधील पोलिसांबद्दलचा विश्वास कमी होईल असा ठपका ठेवत २०१३ मध्ये त्यांना नैतिक ऱ्हास होत अस.ल्याच्या आधारावर पोलीस सेवेतून बडतर्फ केले. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्याने या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
आपल्या याचिकेत पोलीस कर्मचारी म्हणाला, की बडतर्फ करण्यापूर्वी कोणत्याही चौकशीच्या नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. दोघांच्या संमतीने हे संबंध होते. त्यामुळे महिलेचे शोषण करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. न्यायमूर्ती विशेन यांनी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात पोलीस विभागाला चांगलेच फटकारले. त्या म्हणाल्या, की व्यभिचाराच्या आरोपांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर देण्यात आलेल्या विविध निर्णयांचा हवाला दिला. तसेच आचार नियम १९७१ नुसार, या कृत्याला गैरवर्तन म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकरणात पेचातून सुटका करून घेण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारणाविना बडतर्फीचा आदेश जारी केला.
