नवी दिल्ली – कुख्यात गुन्हेगारांना एका दिवसात २२ तासांपर्यंत कोठडीत कैद ठेवणे अनधिकृत आणि अस्वीकार्ह आहे, असे मत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कैद्यांना जनावरांसारखे जीवन जगण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. पंजाबमधील भटिंडा कारागृहात कैद असलेल्या अनेक कैद्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
सामान्य कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांपासून कुख्यात कैद्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना एका दिवसात २२ तास कोठडीत ठेवून त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या कैद्यांनी केला आहे.
न्यायमूर्ती सुधीर मित्तल म्हणाले की, स्वातंत्र्यावर निर्बंध असले तरी कैदी हा माणूसच असतो. एका दिवसात २२ तास गुन्हेगारांना कोठडीत बंद ठेवून फक्त दोन तास बाहेर आणणे स्वीकारार्ह बाब नाही. गस्त करत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांशिवाय कोठडीत २२ तास कोणीच नसते. त्या दरम्यान ते कोणत्याही मनुष्याला पाहू शकत नाही. सोबत असलेल्या इतर कैद्यांशी बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सोबत जेवण्याचीही सुविधा नाही.
राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा लाभ त्यांना घेता येत नसला तरी त्यांना स्वातंत्र्य या मूळ अधिकारात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ अंतर्गत लाभ घेता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सूर्यास्तापासून ते सूर्योदयापर्यंतच कोठडीत बंद ठेवण्याचा वेळ असावा. याबाबत कारागृह प्रशासनाने शेवटचा निर्णय घ्यावा. परंतु नेहमीच हा विषय न्यायालयाच्या देखरेखीसाठी खुला राहील. या प्रकरणाची सुनावणी १९ जुलैपर्यंत स्थगित करून राज्य सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
