इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मुस्लिम समाजातील दोन व्यक्तींमधील परस्पर वाद सोडवण्यासाठी काझी मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो, परंतु तो न्यायालयाप्रमाणे न्याय ठरवून आदेश देऊ शकत नाही, असे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार वर्मा यांनी एका व्यक्तीची जनहित याचिका निकाली काढताना हे निरीक्षण मांडले आहे. मुस्लिम समुदायातील या व्यक्तीने २०१८ मध्ये इंदूरच्या दारुल-कजा छावणीच्या मुख्य काझींच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की, मुख्य काझीने पत्नीच्या ‘खुला’ (मुस्लिम महिलेकडून तिच्‍या पतीकडून घटस्फोट मागण्याची इस्लामिक पद्धत) च्या मागणीवर सुनावणी देत घटस्फोट मंजूर केला होता. न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीत स्पष्ट केले की, जर काझी आपल्या समुदायातील लोकांमधील वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजवत असेल तर त्याबाबत न्यायालयाची काही हरकत नसेल. पण कोणत्याही न्यायप्रणालीप्रमाणे न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार काझींना नसेल. त्यामुळे ते न्यायालयाप्रमाणे निर्णय देऊ शकत नाही. परिणामी काझींनी दिलेल्या आदेशांकडे डोळेझाक करता येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, याचिकाकर्ता आणि त्याची बायको यांच्या वैवाहिक विवादांवर न्यायालयाने आपले मत दिलेले नाही. दोघेही कायदेशीर मार्गाने निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. न्यायालयाने केवळ काझीच्या मुद्दयावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. काझीच्या मर्यादांवर प्रकाश टाकला आहे. इथून पुढेदेखील असे निर्णय मान्य केले जाणार नाही, जिथे न्यायालयाचा समावेश नसेल.
