चेन्नई (इंडिया दर्पण ऑनलाई डेस्क) – तुम्ही ओह माय गॉड सिनेमा पाहिला आहे का? कानजी लालजी मेहता (परेश रावल) यांच्या दुकानाचे वीज पडून नुकसान होते. ते विम्यासाठी कंपनीत दावा करतात, परंतु अॅक्ट ऑफ गॉड या तरतुदीमुळे त्यांचा दावा फेटाळला जातो. म्हणून ते थेट देवालाच न्यायालयात खेचतात. अशाच प्रकारची एक घटना सध्या समोर आली आहे. पण या प्रकरणात मूर्तीची पडताळणी करण्यासाठी एका न्यायालयाने थेट देवालाच हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरुन उच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला आहे.
मूर्ती चोरीच्या एका प्रकरणात तामिळनाडूच्या न्यायालयाने थेट देवालाच न्यायालयासमोर हजर राहण्याची नोटीस जारी केली आहे. त्यानंतर हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले. थेट देवालाच मूर्तीचे निरीक्षण करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश कसे देऊ शकते असा प्रश्न उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सुरेश कुमार यांनी उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली आहे.
तिरुपूर जिल्ह्यातील कुंबकोणममधील खालच्या न्यायालयाने सिविरीपलयममधील परमशिवन स्वामी मंदिराच्या मुख्य देवतेला न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पुजाऱ्यांना दिले. या मंदिरातील मूर्तीची चोरी झाली होती. नंतर पोलिसांनी मूर्तीचा शोध घेऊन मंदिराकडे सुपूर्द केली होती. खालच्या न्यायालयाने मूर्तीच्या स्थापनेसाठी होणाऱ्या धार्मिक क्रिया आणि नियमांचे पालन केल्यानंतर मूर्तीच्या पडताळणीसाठी देवालाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
देवाच्या पडताळणीची इतकीच आवश्यकता होती तर एखाद्या अधिवक्त्याला त्यासाठी आयुक्त म्हणून नियुक्त करणे गरजेचे होते. ते आपला निष्कर्ष एक अहवालाच्या रूपात न्यायालयाला देऊ शकले असते, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने कुंबकोणम न्यायालयाला चांगलेच फटकारले.
