चेन्नई – देशात कोरोनाचा उद्रेक अन् ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकारवर चोहोबाजूने टीका होत असताना आता मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. गेल्या दहा ते पंधरा महिन्यांपासून तुम्ही काय करत आहात? देशाच कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे का, याबाबत कधी तज्ज्ञांची चर्चा केली होती का? असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत.
तामिळनाडूमधील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्याची सुनावणी मागील आठवड्यापासून सुरू आहे.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट येईल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा नव्हती, असे केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता आर. शंकरनारायण यांनी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितले. त्यावर केंद्राने तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का असा प्रश्न मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने विचारला.
कोरोना महामारीत एकांगी निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. वर्षभरात लॉकडाउनमुळे लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, याचा विचार करून केंद्र सरकारने नियोज करून आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायला हवे होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. कोरोनाच्या काळात प्रचारसभांना परवानगी देण्यावरून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या, तेव्हा तुम्ही दुसर्या ग्रहावर होता का? असा परखड सवाल करत निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
