इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पणजीः एखादी महिला पुरुषासोबत हॉटेलच्या रुममध्ये गेली याचा अर्थ तिने त्याच्याशी सेक्स (लैंगिक संबंध) करण्यास संमती दिली आहे असा होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नुकतेच स्पष्ट केले. तसेच बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याचा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करत या प्रकरणी खटला पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही दिले.
मार्च २०२० मध्ये आरोपीने पीडित महिलेला परदेशात नोकरी लावण्याची हमी दिली. या नोकरीसाठी मुलाखत द्यावी लागेल, असे सांगत तिला हॉटेलच्या खोलीत नेण्यात आले. आरोपीने हॉटेलची रुम बुक केली होती. हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश केल्यानंतर आरोपीने जीवे मारण्याची धमकी देत बलात्कार केल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला. आरोपी हॉटेल रुमच्या बाथरूममध्ये गेला, तेव्हा तिने खोलीतून पलायन केले. या प्रकरणी तत्काळ पोलिसात तक्रार दाखल केली. आरोपीला अटक करण्यात आली. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला; मात्र महिला स्वत:च्या मर्जीने हॉटेलच्या खोलीत गेली होती. याचा अर्थ तिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिल्याचे असे ग्राह्य धरून २०२१ मध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. या प्रकरणी पीडितेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या एकल खंडपीठासमोर ३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले, की बलात्काराचा गुन्हा घडल्यानंतर पीडित महिलेने पोलिस ठाण्यात तत्काळ तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे हॉटेलच्या रुममध्ये पीडित महिला गेली याचा अर्थ तिची लैंगिक संबंधांना संमती होती, असा निष्कर्ष काढणे हे स्पष्टपणे निकाली निघालेल्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे. स्त्री पुरुषासोबत खोलीत गेली याचा अर्थ सेक्ससाठी तिची संमती मानली जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपच्या निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द केला.
महिला हॉटेलच्या रुममध्ये गेली याचा अर्थ तिचा लैंगिक संबंधास संमती होती, असे निरीक्षण नोंदवणे ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांची स्पष्टपणे चूक होती, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटनेला दोन पैलू आहेत. एक पीडिता कोणत्याही निषेधाशिवाय एका रुम आरोपींसोबत गेली; मात्र बंद रुममध्ये काय घडले हा एक वेगळा पैलू आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे दोन पैलूंचे मिश्रण केले. पीडितेने खोलीत बाहेर आल्यानंतर तत्काळ पोलिसामध्ये तक्रार दाखल केली होती. आरोपींनी खोलीत केलेले कृत्य सहमती नव्हते, हे यावरून स्पष्ट होते. हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी पीडित महिलेवर ओढावलेल्या प्रसंगाची तपशीलवार वर्णन केले आहे. त्यामुळे महिलेला हॉटेलची खोली बुक करण्यात कोणतीही अडचण नव्हती. त्यांनी खोलीत प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी एकत्र जेवण केले, याचा अर्थ महिलेची लैंगिक संबंधाला सहमती होती, असा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांचे निरीक्षण स्पष्टपणे चूक होते, असे सांगत उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सत्र न्यायलयाचा आदेश रद्द केला तसेच आरोपींविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिला आहे.
