विशेष प्रतिनिधी
पुणे – पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे अधोरेखीत होत आहे. त्यामुळे वारंवार जात पंचायतच्या अमानुष शिक्षेची प्रकरण समोर येत आहे. या घटना अनिष्ट व अघोरी असल्या तरी मोजकीच प्रकरण समोर येत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपुर्वी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा कायदा बनविला.असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहे. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलीसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. त्या निमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा एक परीसंवाद झाला. त्यात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजुन न्यायालया पर्यन्त पोहचले नाही.जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते.अनेकांचे न्यायनिवाडे अजुनही जात पंचायत मध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहे. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले असल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.
प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभिमानाने हेल्पलाईन नंबर जाहिर केला आहे. कुणालाही जात पंचायत विरोधी तक्रार असल्यास 9822630378 या नंबरवर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यभर अभियानाचे कार्यकर्ते असल्याने सर्व भागात मदतीसाठी कार्यकर्ते जागरुक असल्याचे चांदगुडे यांनी पुढे म्हटले आहे.
….
