नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जगभरात अनेक देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी हे आता अधिकृत चलन म्हणून स्वीकारण्यात येत आहे. तसेच काही देशांमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सहाजिकच भारतात देखील या प्रकारच्या करन्सी संदर्भात नागरिकांना आकर्षण वाटते. त्यामुळे केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून व्यवहाराच्या संपूर्ण मूल्यावर कर लावता येईल.
सध्या केवळ क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांवर 18 टक्के GST लागू होतो आणि त्या वित्तीय सेवा म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात. क्रिप्टो कोणत्याही लॉटरी, कॅसिनो, सट्टेबाजी, जुगार, घोड्यांच्या शर्यतीच्या समतुल्य आहेत, त्यांच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के जीएसटी लागू आहे, असे GST अधिकाऱ्यांचे मत आहे. याशिवाय, सोन्याच्या बाबतीत, संपूर्ण व्यवहारावर 3% जीएसटी आकारला जातो.
क्रिप्टोकरन्सीवर GST लादण्याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. या संदर्भात एका वरिष्ठ एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीवर जीएसटी आकारण्याबाबत स्पष्टतेची गरज आहे. सरकार ते पूर्ण मूल्यावर आकारले जावे की नाही आणि क्रिप्टोकरन्सी वस्तू आणि सेवा म्हणून वर्गीकृत करता येतील का याचा विचार करत आहोत, असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
वर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर क्रिप्टोकरन्सीच्या संपूर्ण व्यवहारावर जीएसटी लावला, तर हा दर 0.1 ते एक टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो. कराचा दर 0.1 टक्के असो की 1 टक्के, याबाबत चर्चा प्राथमिक टप्प्यात आहे. आधी वर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर दराबाबत चर्चा होईल.
संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, जीएसटी कायद्यात क्रिप्टोकरन्सीचे वर्गीकरण स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. यावर काम सुरू आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये क्रिप्टो मालमत्तेवर आयकर लादण्याबाबत काही स्पष्टता आणली आहे. क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार एका वेगळ्या कायद्यावर काम करत आहे, परंतु अद्याप कोणताही मसुदा सार्वजनिकरित्या जारी करण्यात आलेला नाही.
