इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – जगभरातील प्रतिष्ठित विद्यापिठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी भारतातील मुलं बाहेर पडतात. त्यासाठी बरेचदा आर्थिक तडजोडी करतात. विदेशात शिक्षण घेताना तिथे छोटी मोठी कामं करून आपला खर्च काढण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता एवढा खटाटोप करण्याची गरज भविष्यात पडणार नाही, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बाहेरील विद्यापिठांना भारतात येण्याची परवानगी दिली आहे. युजीसीच्या या निर्णयामुळे ऑक्सफोर्ड, कॅम्ब्रीज, हार्वर्ड यासारख्या दिग्गज विद्यापीठांचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतात ही विद्यापीठे आल्यानंतर परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या कमी होणार, हे मात्र निश्चित आहे. या विद्यापीठांना दहा वर्षांसाठी ही परवानगी मिळेल, त्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा नव्याने करार करावा लागेल, असे नियमात आहे. करार झाल्यानंतर परदेशी विद्यापीठांना दोन वर्षांत कॅम्पस उभे करावे लागेल, असे नियमात म्हटले आहे. शिवाय युजीसीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे, आयोगाने मंजुरी दिल्यावर ४५ दिवसांत कॅम्पस अॅक्टीव्ह करणे, निधीची देवाणघेवाण कायद्यांतर्गत होणे आदी अटी टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश शुल्क ठरविण्याची पूर्ण मुभा असेल, असेही युजीसीने म्हटले आहे.
कॅम्पसच्या तपासणीचे अधिकार
युजीसीने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याचा मार्ग तर मोकळा केला, पण त्यांना इथे आल्यावर पूर्णपणे स्वतंत्र प्रणाली लागू करता येणार नाही, याचीही सोय केला. शुल्क ठरविण्यात स्वातंत्र्य दिलं आहे, पण युजीसी कुठल्याही क्षणा कॅम्पसला धडकेल आणि तपासणी करेल, ही अट टाकण्यात आली आहे. यात रॅगिंग व इतर गुन्ह्यांच्या विरोधात असलेले कायदे काटेकोरपणे पाळण्याचीही अट आहे.
कोण येऊ शकतं?
युजीसीच्या नव्या भूमिकेमुळे आता भारतात बर्मिंगहम, हार्वर्ड, कॅम्ब्रीज, ऑक्सफर्ड यासारखी गाजलेली विद्यापीठे भारतात गुंतवणुक करू शकतात, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. काही विद्यापीठे भागिदारीच्या स्वरुपात इथे दाखल होतील, तर काही संपूर्ण कॅम्पस इथे उभं करू शकतील, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे.
Harvard Oxford University UGC Grants Indian Campus Possibilities
Education Foreign
